काठमाडौं । नेपालको न्याय प्रणाली केवल अदालतको भवन वा कानुनको किताबसम्म सीमित छैन । यो राष्ट्रको मेरुदण्ड हो, जसले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्छ, राज्यको शक्तिमा सन्तुलन कायम राख्छ, र समाजमा निष्पक्षता र समानताको आधार तयार गर्छ । अदालतको अन्तिम फैसला केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन; यो दशकौँको अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र बहसको परिणति हो । त्यसैले यसको कार्यान्वयन रोक्ने प्रयास केवल असहमति वा गल्ती होइन, यो संवैधानिक मर्यादामा प्रत्यक्ष आक्रमण हो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा अदालतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । अदालतको निर्णयले केवल विवाद समाधान गर्छ भन्ने सन्दर्भ सीमित हुँदैन; यसले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने, राज्यको शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने र समाजमा न्याय र निष्पक्षता कायम गर्ने माध्यमको रूपमा काम गर्छ । अदालतको अन्तिम फैसला सुनाइएपछि मात्र त्यसको प्रभाव वास्तविकतामा देखिन्छ । यदि आदेश कार्यान्वयन हुँदैन भने, जति नै न्यायपूर्ण वा सटीक भए पनि फैसला केवल कागजी न्यायमै सीमित रहन्छ ।
फैसलाको सार्थकता कार्यान्वयनमा मात्र हुन्छ
नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित पार्वती देवी पन्तको मुद्दामा अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ कि ‘अदालतमा वादी प्रतिवादी भएर ठुलो रकम कानुनी खर्च लगाएर लामो समय मुद्दा लड्नुको उद्देश्य नै दाबी पुग्ने ठहर भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु हो । सिद्धान्तका लागि मात्र देवानी मुद्दा लड्नु वा अदालतबाट दाबी पुग्ने ठहर भन्ने मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुको अर्थ हुँदैन । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र अदालतको उद्देश्य हो । अदालतको उत्तरदायित्व केवल ठहर दिने मात्र होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुमा पनि रहन्छ । तर वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले अदालतलाई केवल फैसला सुनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ, कार्यान्वयनमा होइन ।’
यस निर्णयले स्पष्ट पार्छ कि न्याय केवल सुनाउने क्षणमा पूर्ण हुँदैन; यसको वास्तविकता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निहित हुन्छ । ठहर खण्डमा वादीले पाउने दाबीको सुनिश्चितता केवल सुनाइमा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ ।
त्यसैगरी, ओपेन्द्रबहादुर विरुद्ध नरेन्द्रजंग शाहको मुद्दामा अदालतले व्याख्या गरेको छ कि ‘न्यायिक निर्णय विवादको निप्टाराको साथै कसैको हक दायित्व निर्धारणका लागि गरिने हुनाले अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिने अधिकार कानुनतः सर्वोच्च अदालतलाई समेत हुँदैन ।’ यसले स्पष्ट पार्छ कि कुनै पनि पक्षलाई निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने अधिकार कानुनले अनुमति दिएको छैन ।
रामदेव पन्त विरुद्ध नेपाल सहकारीको मुद्दामा अदालतले थप व्याख्या गर्दै भनेको छ कि ‘मुद्दाका पक्षले यो वा त्यो बहानामा फैसला कार्यान्वयनमा बाधा व्यवधान खडा नगरी प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्याउनु निजको दायित्व हो । सामान्यतः फैसलाबमोजिम भरी पाउने रकमको सुरक्षाको उपायका रूपमा मात्रै पक्षले अवलम्बन गर्ने मार्ग अपनाउन सक्छ, अन्यथा कार्यान्वयनमा अनावश्यक रोकावट गर्नु कानुन विपरीत हुन्छ ।’
यी निर्णयहरूले अदालतको अन्तिम फैसला केवल सुनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यको साथ हुनुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक तर्क स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यान्वयनमा अवरोधका कारण र प्रभाव
नेपालमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन रोक्ने प्रवृत्ति धेरै प्रकारले देखा पर्छ । स्वार्थी कानुन व्यवसायीले प्राविधिक जालझेल अपनाउँछन्, राजनीतिक हस्तक्षेपकर्ताले दबाब र प्रभाव प्रयोग गर्छन्, र बिचौलिया समूहले आदेश कार्यान्वयनमा कागजी वा सामाजिक बाधा सिर्जना गर्छन् ।
विशेष गरी अंशबन्डा कार्यान्वयन, सम्पत्ति पुनर्वितरण, मालपोत र नापी कार्यालय सम्बन्धी मामिलामा प्रशासनिक निकायले प्रक्रिया जटिल बनाउने, अनावश्यक कागजी झन्झट दिने र ढिला गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यसले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ । यसरी व्यवस्थागत अवरोध सिर्जना हुँदा, निर्णय केवल कागजमै सीमित रहन्छ र पीडितको लामो संघर्ष निरर्थक हुन्छ ।
अन्तिम फैसला रोक्ने प्रवृत्तिले सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले गम्भीर असर पुर्याउँछः
जस्तो कि,
– पीडितको लामो प्रतीक्षा निरर्थक हुन्छ,
– अपराधीले हौसला पाउँछन्,
– प्रशासनिक निकाय निष्क्रिय देखिन्छ,
– समाजमा विधिको शासनप्रति अविश्वास फैलिन्छ ।
यो अवस्था न्यायिक प्रणालीको क्षमता र निष्पक्षतामा चोट पुर्याउँछ । जब अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ, नागरिकले न्यायप्रति विश्वास गुमाउँछन् र राज्यमा कानुनी सुरक्षा र सुरक्षा प्रणालीप्रति आशंका बढ्न थाल्छ ।
राज्यको दायित्व र कानुनी आवश्यकताहरू
राज्यको दायित्व केवल आदेश सुनाउनु मात्र होइन; यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो, जुन कुरा सर्वोच्च अदालतकै कैयन् फैसलामा बोलिसकिएको छ । अदालतको आदेश अवहेलना गर्ने जो–कोही तत्त्व कानुनको अधीनमा छैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्यले दिनुपर्छ । यदि राज्यले कमजोरी देखायो भने न्यायको अन्तिम चरण असुरक्षित हुन्छ र दुस्साहस सामान्य अभ्यास बन्न थाल्छ ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ रोक्न आवश्यक कदमहरू:
–आदेश अवहेलना गर्ने जो–कोहीलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही गरी दण्डित गर्ने,
– मालपोत, नापी र अन्य सरकारी निकायमा प्रक्रियागत रूपमा प्रशासनिक सुधार गरेर कार्यान्वयन सहज बनाउने,
– राजनीतिक प्रभावबाट आदेशको अवरोध हुनलाई रोक्ने अर्थात् राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने,
– नागरिकलाई कानुनी अधिकार, अदालतको आदेश र न्याय प्रक्रियाको महत्वबारे सार्वजनिक सचेतना गराउने ।
राज्यको सक्रियता र प्रशासनिक सुधारबिना अदालतको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन असम्भव छ । अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दा मात्रै नागरिकले न्यायमा भरोसा गर्न सक्छन् ।
यसर्थ, अदालतको आदेश कार्यान्वयन रोक्ने जो-कोही तत्त्व केवल कानुनको उल्लंघन गर्ने मात्र होइनन्; उनीहरू संविधान र लोकतन्त्रको खतरा पनि हुन् । न्याय केवल सुनाउने मात्र होइन; कार्यान्वयनपछि मात्रै पूर्ण हुनेछ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनु राष्ट्रको सम्मान, न्यायको सम्मान र विधिको शासनको सुरक्षा हो ।
राज्य, न्यायपालिका र नागरिक सबैले मिलेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि अदालतको आदेश अवरोधविहीन कार्यान्वयन होस् । जो–कोही आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ, उनीहरूलाई कानुनी रूपमै कारबाही गरियोस् । त्यसपछि मात्रै न्याय, लोकतन्त्र र विधिको शासन सुरक्षित रहन सक्छ ।
नेपालमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनको महत्त्व र कानुनी आधारलाई व्याख्या गर्ने सर्वोच्चका निर्णयहरूले स्पष्ट बनाउँछन् कि न्यायको वास्तविकता केवल सुनाइमा मात्र निर्भर छैन; कार्यान्वयनले मात्र यसलाई सार्थक बनाउँछ । यसैले अदालत, प्रशासन र राज्यसहितको समग्र प्रणालीले न्यायको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ ।
(न्यायकर्मी भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारको विषयमा कलम चलाउँछन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया