काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । द्वन्द्वपीडितका गुनासा वर्षौँदेखि समाधान नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नै लम्बिन पुगेको भन्दै आयोगले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको हो ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गरी पीडितका समस्या प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको सन्तुष्टिमा केन्द्रित गर्दै अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनु आजको आवश्यकता भएको आयोगको औपचारिक धारणा छ ।
२०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुगेको छ । तर सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका तथा युद्धमा मारिएका व्यक्तिबारे विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता आजसम्म पूरा हुन नसकेको आयोगले याद गराएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन र ऐन निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । विगतमा गठन भएका तीन वटै आयोगले पनि न्यायिक टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताजनक रहेको भनाइ आयोगको छ ।
हालै जेनजी विद्रोहपछि देखिएको राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा पीडित तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा उजुरी गोपनीयतामा शंका, न्यायमा ढिलाइ, उपचारमा पहुँच नपुग्ने, राहत–परिपूरण नपाएको, यौनजन्य हिंसाका पीडितले गोपनीयताको अभावमा उजुरी नदिने समस्या, वास्तविक पीडित पहिचानमा चुनौती लगायतका गुनासा खुलेर आएका थिए ।
बेपत्ता भएकाका परिवारले मृत्यु संस्कार, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता विषय अझै अड्किएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक सहमति बन्न नसक्दा आफूहरू वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेको गुनासो गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले आफ्ना मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरे ।
आयोगले दिगो शान्ति स्थापनाका लागि द्वन्द्वपीडितका गुनासा समाधान गर्दै संक्रमणकालीन न्याय तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया