काठमाडौं । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । तर पछिल्ला केही निर्वाचन हेर्ने हो भने यो उत्सवभन्दा बढी तनाव, विवाद र अन्योलको पर्याय बन्दै गएको छ । २०७४ र २०७९ का स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरूमा पनि मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम, कर्मचारीको पक्षपात, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी, आचारसंहिता उल्लंघनजस्ता समस्या दोहोरिएका थिए । यी सबै समस्याको एउटै जड हो निर्वाचन व्यवस्थापनमा सरकारको ‘एकलव्य दृष्टि’ को अभाव ।
निर्वाचनलाई सरकारको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण स्रोत–साधन, नीति–निर्णय र प्रशासनिक संयन्त्रलाई एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । निर्वाचन आयोग एक्लै लडिरहने र गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन आदि आ–आफ्नै गतिमा हिँडिरहने हो भने मतदाता शिक्षा प्रभावहीन बन्छ, सुरक्षा कमजोर हुन्छ र बजेट ढिलो निकासा हुन्छ । निर्वाचन सामग्री समयमै पुग्न कठिन हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको अभाव हुँदा आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने कुरा दोधारमा छ । मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा पनि निर्वाचन प्रभावित बन्न सक्छ । स्थानीय तहमा मतदान केन्द्रमा प्रहरी पुग्न ढिला हुने गरेको विगतको अनुभव छ । मतदाता नामावलीमा लाखौँ दोहोरो नाम देखिएको विगतका अनुभव ताजा छन् । गृह र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आयोगको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने यस पटकको निर्वाचनमा पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय संकट’ का रूपमा लिएर एकीकृत कमान्डको व्यवस्था गर्दैन तबसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्भव छैन ।
सरकार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि लागिपरेको दाबी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अन्य मन्त्रीहरूबाट लगातार आइरहेको छ । तर राजनीतिक दलहरू यसका लागि अझै तयार छैनन् । विशेषगरी ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले विभिन्न चरणमा केही पटक राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ । बुधबार साँझ पनि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिन् । तर दुई ठूला राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका लागि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको दोहोर्याए ।
सरकारले निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान दिनुपर्छ : कांग्रेस
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्वाचनमा एकलव्य भएर ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचनमार्फत नै संसद्लाई स्थापित गनुपर्ने भएपनि सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित नरहेको बताए । कांग्रेस निर्वाचनमा जान तयार रहेको भएपनि सरकारको तयारी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित रहेको आफूले नपाएको उनको थियो । राजनीतिक दलको आत्मविश्वास जगाउने, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित नरहेको उनले बताए । बाराको बुधबारको घटनाले पनि यसमा थप पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने, ‘मूलभूत रूपमा फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ, संवैधानिक व्यवस्थामा जे भएता पनि हामीले निर्वाचनमार्फत नै संसद्लाई स्थापित गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर स्वीकार गरेका छौँ । हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ तर सरकारको तयारी आत्मविश्वास जगाउने खाले, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने खाले छैन । सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै निर्वाचन हो । निर्वाचन माध्यमबाट नै जनताले जनादेश दिन्छन् । कुन पार्टीलाई कुन स्थानमा राख्ने त्यो कुरा जनताले गर्छ । सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छैन । सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनको पूर्वाधार तयार, शान्ति सुरक्षामा तयारी भएन । त्यतातर्फ सरकारले एकलव्य भएर ध्यान दिनुपर्छ । बाराको जुन घटना भयो, अन्य जुनखाले घटना भइरहेका छन्, आग्रह र पूर्वाग्रह राखिएको अवस्था छ । सरकार निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छैन ।’
निर्वाचनको वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै छ : एमाले
अर्को ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेले निर्वाचनको स्थिति झनझनै बिग्रिँदै गएको बताएको छ । पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनको मर्म नै निर्भयता र निष्पक्षता रहेको तर त्यो वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको बताए । लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदीबन्दीहरु अझै फरार रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने उनले बताए । उनले प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए । राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बाराको पार्टीको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरू जान नपाउने स्थिति गम्भीर रहेको बताउँदै भने, ‘निर्वाचनको मर्म भनेको निर्भयता र निष्पक्षता हो । त्यो वातावरण बनेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचनको वातावरण थप बिग्रिएको छ । लुटिएका हतियार, भगाइएका कैदी कति फिर्ता भए भन्ने यकिन छैन । प्रहरीको मनोबल बढाइएको छैन । राजनीतिक दललाई निर्भयतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्ने र मतदातालाई ढुक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । अराजकतालाई रोकौँ ।’
निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लागिसक्यौँ : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा आफूहरू लागिसकेको बताएको छ । आफूहरू समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ता समेत गरिसकेको सो पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले बताए । लोकतन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दलहरू र लोकतन्त्र ल्याउने प्रक्रियामा आबद्ध दलहरू निर्वाचनबाट भागिरहेको आरोप उनले लगाए ।
शान्ति सुरक्षा नभएको बहाना बनाएर निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा लोकतन्त्रविरोधी हुनु रहेको जिकिर उनको छ । वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मात्रै जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नै पर्दैन, दल दर्ता गरिसक्यौँ : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
आफूहरूले निर्वाचन प्रयोजनार्थ मंसिर १ गते नै दल दर्ता गरिसकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भनाइ छ ।
पार्टीका नेता वर्षमान पुनले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अपिल गर्नै नपरेको बताए । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । राजनीतिक दल र नेताहरू एवं जनतालाई निर्भयतापूर्वक सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोही नडराउनु, शतप्रतिशत निर्वाचन हुन्छ : शिक्षामन्त्री पुन
अन्तरिम सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका महावीर पुन भने निर्वाचन हुने कुरामा दुई मत नरहेको बताउँछन् । विभिन्न कारणहरू देखाए पनि निर्वाचन हुने र कोही नडराउन उनको आग्रह छ ।
हन्ड्रेड पर्सेन्ट निर्वाचन हुन्छ । कोही नडराउनु, यहाँ विभिन्न कुराहरू निकालिरहेका छन्, कारण देखाउँछन् तर चुनाव हुन्छ,’ उनले भने ।
अधिकांश राजनीतिक दल निर्वाचनका लागि तयार छन् : सञ्चारमन्त्री
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सय भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले छलफल गरेको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरेको पहिलो पटक भएको दाबी गरे । सुरक्षाको वातावरण बन्दै गइरहेको र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूको जोड रहेको उनले बताए । राजनीतिक दलहरूको निर्वाचनको तयारी देख्दा सरकारलाई हौसला मिलेको पनि उनले बताए ।
बाराको घटनाले निर्वाचन बिथोलिने भन्ने नहुने भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएर जानको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै काम सरकारले गरिरहेको बताए ।
‘लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेकै निर्वाचन हो । यदि निर्वाचनमाथि नै जनताको विश्वास डगमगायो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । त्यसैले अबको निर्वाचनलाई सरकारले ‘मेरो निर्वाचन’ का रूपमा लिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई एक्लै छोड्ने होइन, सरकार आफैँ मैदानमा उत्रनुपर्छ । जबसम्म सरकारले निर्वाचनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी ठान्दैन तबसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया