बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो, सुरक्षा व्यवस्था कडा

काठमाडौं । बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन दमन गर्न घातक बल प्रयोग र ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको अभियोगमा बंगलादेशको विशेष अदालतले सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्यूनल (आईसीटी)ले सोमबार उनीसहित उनको मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिलामन्त्री असदुज्जमान खान कमल र तात्कालिक प्रहरी प्रमुख चौधरी अबुल्लाह अल–मामुनलाई गत वर्षका घटनामा दोषी ठहर गरेको हो ।

आईसीटीले मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दामा प्रस्तुत सबै प्रमाण ‘वास्तविक देखिने’ भनेको छ । 

झन्डै ४५० पृष्ठ लामो फैसलामा ६ वटा भाग छन् । न्यायाधीशहरूले भिडिओ सामग्री, प्रकाशित समाचार सामग्री, फोन वार्ताको अडिओ रेकर्ड, मृतकका परिवारसँग लिइएका अन्तर्वार्ताहरूलाई प्रमाण मानी तिनकै आधारमा फैसला लिएका हुन् ।

बंगलादेशमा गतवर्ष विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक दमन गराएको उनीमाथि आरोप थियो । उक्त आन्दोलनमा करिब एक हजार ४०० मानिस मारिएका थिए ।

अदालतले प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत भिडियो, तस्बिर र अडियोहरूलाई परिवर्तन नगरिएको वा एआईद्वारा नबनाइएको स्पष्ट पारेको छ ।

७८ वर्षीया हसिनामाथि पाँच आरोप लगाइएको थियो । उनीमाथि विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा ढाकामा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीको सामूहिक हत्या गराएको, भीडमाथि गोली चलाउन हेलिकोप्टर र ड्रोनको प्रयोग गर्न आदेश दिएको, एक विद्यार्थी कार्यकर्ताको हत्या गरेको, प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले शवहरू जलाएको वा नष्ट गरेको जस्ता मानवताविरुद्धको अपराधको आरोप गाइएको थियो । 

इजलासको अध्यक्षता गरेका न्यायाधीशले उनीहरूविरुद्ध परेका सबै अभियोग र प्रहरी कारबाहीका क्रममा भएको हिंसा सविस्तार पढेर सुनाएका थिए । 

हसिनाले भने आफूविरुद्धका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । उनले त्यसलाई ‘नौटंकी’ संज्ञासमेत दिएकी थिइन् ।

फैसला सुनाइँदा अदालतमा चौधरी अबुल्लाह अल–मामुन मात्र उपस्थित थिए । उनले गत जुलाई महिनामा आफ्नो दोष स्वीकार गरिसकेका थिए । राज्यका तर्फबाट साक्षी बनेर उनले बयान दिएका थिए । असदुज्जमान खान कमल भूमिगत छन् । शेख हसिना भने भारतमा छिन् । 

हसिनाको फैसलालाई लिएर देशभर हिंसा जारी छ । सरकारले उच्च सतर्कता (हाई अलर्ट) को घोषणा गरेको छ। ढाकामा १५ हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । उनीहरूलाई हिंसात्मक प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउने आदेश दिइएको छ ।

फैसलापछि हिंसा अझ बढ्ने आशंकालाई ध्यानमा राख्दै देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।