विवाह-डिभोर्स दर्तामा फैलिँदो विकृति : आज विवाह भोलि नै सम्बन्ध विच्छेद !

कागज मिलाउने केन्द्र बन्दै छ अदालत

काठमाडौं । नेपालमा विवाह दर्ता र सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत जीवनको संवेदनशील अध्याय मात्र होइन, यो प्रक्रिया राज्य, समाज, कानुन र परिवारको मेरुदण्ड हो । नागरिकता, सम्पत्ति, अभिभावकत्व, शिक्षा, आप्रवासन सबैको आधार यही कागजी तथ्यमा निर्भर छ । तर आज यही आधार दलाली, झूटो बयान र कागजी सौदाबाजीको सिकार हुँदैछ । यस्तो अवस्था समाज, प्रशासन र कानुनी संरचनाका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।

समाजमा विवाहले पारिवारिक सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक संरचना र कानुनी सुरक्षाको आधार प्रदान गर्छ । जब यस प्रणालीमा कमजोरी आउँछ, तब परिवार मात्र नभएर राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुन्छ । यस कारणले विवाह-डिभोर्स दर्ता प्रणाली केवल कागजको विषय होइन, देशको प्रशासनिक र सामाजिक संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो ।

१. विवाहको पवित्र सम्बन्ध ‘तात्कालिक कागज’मा झरेको यथार्थ
परम्परागत रूपमा नेपालमा विवाह दुई परिवार, दुई संस्कृतिलाई जोड्ने, जीवनका साझा लक्ष्य र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संस्था हो । विवाह केवल व्यक्तिगत खुसीको साधन होइन; यो सामाजिक सम्मान, कानुनी सुरक्षा, र आर्थिक स्थिरता प्रदान गर्ने माध्यम हो ।

एआईबाट तयार पारिएको तस्वीर

तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्ति भने बिल्कुल विपरीत छ । विवाह आज भिसा, सम्पत्ति वा अन्य कागजी सुविधाका लागि ‘अस्थायी सम्झौता’ जस्तो देखिन थालेको छ । कतिपय घटनाहरूमा विवाह दर्ता एक दिनमै हुँदैछ र भोलिपल्टै सम्बन्ध विच्छेद दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।

हरि भट्टराई, लेखक

यी पंक्तिकारसँग एक दर्ता अधिकृतले भने, ‘विवाहको दिनै डिभोर्स दर्ता भएका फाइल हेर्दा लाज लाग्छ ।’ यसले स्पष्ट देखाउँछ कि विवाह जस्तो गम्भीर निर्णयलाई केवल कागजको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति समाजमा बढ्दैछ ।

सामाजिक दृष्टिकोणले, यसले परिवारमा अस्थिरता, बालबालिकाको मानसिक प्रभाव र समुदायमा विश्वासको अभाव सिर्जना गर्छ । कानुनी दृष्टिले यसले सम्पत्ति विवाद, अभिभावकत्व विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मुद्दा जन्माउँछ । उदाहरणका लागि, विदेशमा बस्ने नेपाली दम्पतीले झूटा डिभोर्स दर्ता गरेर नागरिकता र सम्पत्ति दाबी गर्ने घटनाहरू बढेका छन् ।

२. अदालतमा ‘स्क्रिप्ट’ जस्ता बयान
न्याय खोज्ने चौतारीमा आज पक्षहरूले तयार पारिएको ‘स्क्रिप्ट’ अनुसार मात्र अभिनय गर्छन् । दुवै पक्षका बयानहरू एउटै भाषा, एउटै वाक्य र एउटै ढाँचामा प्रस्तुत हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा दलालले निर्देशन दिएको कथानक अनुसार बयान गरिन्छ ।
अदालतमा देखिने दृश्यहरू :

  • दलालले लेखिदिएको स्थिर वाक्यांश
  • बनावटी कथा
  • पहिलाको विवाह इतिहास लुकाउने प्रयास
  • झूटा सहमति
  • उद्देश्यपूर्वक अदालतलाई गुमराह पार्ने अभिनय

वकिलहरूको अनुभव अनुसार – ‘फाइलको कथा एक, बयान अर्को । कसको निर्देशनमा अभिनय भइरहेको हो थाहा हुँदैन ।’
कानुनी दृष्टिले, यस्तो अवस्था न्यायिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त-सत्य, प्रमाण, र पारदर्शितालाई कमजोर बनाउँछ । यदि अदालतमाथि विश्वास छैन भने नागरिकले कानुनी उपाय खोज्न डराउँछन् ।

३. स्थानीय तह : दर्ता प्रमाणपत्रको खुला बजार
स्थानीय तह, जहाँ जन्म, मृत्युदेखि विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसम्मका कागज बनाइन्छन्, आज नक्कली साक्षी, मिलाइएको जन्म मिति, बनावटी अभिभावक र झूटा प्रमाणपत्रको केन्द्र बनेको छ ।

  • स्रोत–साधनको कमी
  • प्रशिक्षणको अभाव
  • डिजिटल संरचना नहुनु
  • नैतिकताको अभाव

फलस्वरूप, ‘जे माग्यो, नोटरीमा दर्ता’ जस्तो प्रवृत्ति विकसित भएको छ । यसले नागरिकको जीवन सुरक्षा मात्र नभई प्रशासनिक विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ ।

४. कागजात कमजोर हुँदा जीवन डगमगिन्छ
कागजात केवल कागजको टुक्रा होइन । यसले निर्धारण गर्छ :

  • घरको सम्पत्ति कसको हुन्छ
  • को सन्तानको अभिभावक हो ?
  • विदेशमा कागजात मान्य हुन्छ वा हुँदैन
  • जीवन कानुनी रूपमा सुरक्षित हुन्छ वा हुँदैन

आजको प्रवृत्तिले निम्न जोखिमहरू बढाएको छ:

  • नक्कली विवाह–सम्बन्ध विच्छेदमार्फत सम्पत्ति ठगी
  • बनावटी अभिभावकत्वले बाल अधिकार जोखिममा
  • पहिलाको विवाह लुकाएर बहुविवाह बढ्दै
  • विदेशमा नेपाली कागजातमाथि अविश्वास
  • अदालतप्रति नागरिक भरोसा कमजोर

सामाजिक दृष्टिले, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ । कानुनी दृष्टिले सम्पत्ति र अभिभावकत्व विवाद अदालतमा लामो समयसम्म लट्किन्छ । प्रशासनिक दृष्टिले, देशको कागजी प्रणालीमा विश्वास घट्छ ।

५. किन जन्मियो संकट ?
यस समस्या पछाडि धेरै जटिल कारण छन् :

  • डेटाबेस नजोडिनु : नागरिकता, स्थानीय तह र अदालतबिच समन्वय नहुँदा दोहोरिएका र गलत दर्ता सम्भव हुन्छ ।
  • साक्षी प्रणाली कमजोर : ‘म जान्दछु’ भन्नेको वचनलाई प्रमाण मान्नु असुरक्षित बनाउँछ ।
  • दलालहरूको राज्य : अदालतको ढोकादेखि वडा कार्यालयसम्म दलालहरूको पहुँच ।
  • कानुनी सजाय दयनीय : झूटा कागजात पेस गर्दा सजिलो छुट ।
  • प्राथमिकता शून्य : विवाह-सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रणालीलाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको ।

सामाजिक दृष्टिले, यो परिवारमा अविश्वास पैदा गर्छ । कानुनी दृष्टिले, अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म लट्किन्छ । प्रशासनिक दृष्टिले सरकारी प्रणाली भ्रष्ट र असक्षम देखिन्छ ।

६. समाधान : अपरिहार्य हस्तक्षेप
न्यायिक सुधार:

  • अनिवार्य क्रस-भेरिफिकेशन
  • दुवै पक्षको नागरिकता र पूर्व दर्ताहरू डिजिटल जाँच
  • बनिबनाउ वा स्क्रिप्टेड बयान अस्वीकार
  • पहिलाको वैवाहिक इतिहास अनिवार्य नजिर

कठोर कारबाही :

  • झूटा कागजात पेस गर्ने व्यक्तिलाई कारावाससहित सजाय
  • दलाल र संलग्न व्यक्तिको कालोसूची

स्थानीय तह सुधार:

  • राष्ट्रिय एकीकृत दर्ता डेटाबेस
  • क्यु आरमा आधारित प्रमाणपत्र
  • दर्ता अधिकृतको प्राविधिक प्रशिक्षण

दलाल-मुक्त सेवा:

  • ‘नो मिडलम्यान’ नीति
  • सहयोगी कक्षको स्थापना
  • सबै फाराम अनलाइन

पारदर्शिता:

  • बयान अलग–अलग कक्षमा
  • सिसिटिभी निगरानी
  • सबै रेकर्ड डिजिटल अभिलेख

यी सुधारहरूले केवल कागजको विश्वास मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी न्याय, र प्रशासनिक विश्वसनीयता पनि सुनिश्चित गर्छ ।

७. तत्काल सुधार किन आवश्यक ?
यदि कागज कमजोर भयो भने नागरिकको जीवन कमजोर हुन्छ । एक नक्कली विवाहले घर र सम्पत्ति जोखिममा पार्न सक्छ । एक बनावटी सम्बन्ध विच्छेदले बच्चालाई कागजमै ‘अभिभावकविहीन’ बनाउँछ । एक झूटा साक्षीले परिवार विखण्डन गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाली कागजातको विश्वास घट्छ । अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर भए न्याय प्रणाली नै अपाङ्ग हुन्छ ।
सामाजिक दृष्टिले, बालबालिका र परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर पर्नेछ । कानुनी दृष्टिले, अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म लट्किन्छ । प्रशासनिक दृष्टिले, नेपालमा सरकारी सेवा प्रति आम नागरिकको भरोसा घट्छ ।

८. निष्कर्ष : चेतावनी स्पष्ट छ
आज विवाह-डिभोर्स दर्ता प्रणाली नेपालको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ । तथ्यहरूले स्पष्ट देखाउँछन् :

  • दुरुपयोग तीव्र
  • स्क्रिप्टेड बयान सर्वत्र
  • क्रस भेरिफिकेसनमा कमजोर
  • साक्षी प्रणाली हाबी
  • अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास बढ्दै
  • बाल अधिकार संकटमा
  • अदालत स्वयं चिन्तित

निष्कर्ष स्पष्ट छ, विवाह-डिभोर्स दर्ता अब केवल कागजको मुद्दा होइन, राज्यको विश्वसनीयताको युद्ध हो । यदि कागज अविश्वसनीय भयो भने जीवनका अध्यायहरू पनि अन्योल र अविश्वासले ढाकिन्छन् ।

आजै सुधार नगरे, भविष्यका पुस्ताले परिवार, न्याय र नागरिक अधिकार दुवैको अर्थ गुमाउनेछन् ।

(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?