काठमाडौं । नेपालमा विवाह दर्ता र सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत जीवनको संवेदनशील अध्याय मात्र होइन, यो प्रक्रिया राज्य, समाज, कानुन र परिवारको मेरुदण्ड हो । नागरिकता, सम्पत्ति, अभिभावकत्व, शिक्षा, आप्रवासन सबैको आधार यही कागजी तथ्यमा निर्भर छ । तर आज यही आधार दलाली, झूटो बयान र कागजी सौदाबाजीको सिकार हुँदैछ । यस्तो अवस्था समाज, प्रशासन र कानुनी संरचनाका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।
समाजमा विवाहले पारिवारिक सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक संरचना र कानुनी सुरक्षाको आधार प्रदान गर्छ । जब यस प्रणालीमा कमजोरी आउँछ, तब परिवार मात्र नभएर राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुन्छ । यस कारणले विवाह-डिभोर्स दर्ता प्रणाली केवल कागजको विषय होइन, देशको प्रशासनिक र सामाजिक संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो ।
१. विवाहको पवित्र सम्बन्ध ‘तात्कालिक कागज’मा झरेको यथार्थ
परम्परागत रूपमा नेपालमा विवाह दुई परिवार, दुई संस्कृतिलाई जोड्ने, जीवनका साझा लक्ष्य र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित संस्था हो । विवाह केवल व्यक्तिगत खुसीको साधन होइन; यो सामाजिक सम्मान, कानुनी सुरक्षा, र आर्थिक स्थिरता प्रदान गर्ने माध्यम हो ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्ति भने बिल्कुल विपरीत छ । विवाह आज भिसा, सम्पत्ति वा अन्य कागजी सुविधाका लागि ‘अस्थायी सम्झौता’ जस्तो देखिन थालेको छ । कतिपय घटनाहरूमा विवाह दर्ता एक दिनमै हुँदैछ र भोलिपल्टै सम्बन्ध विच्छेद दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।

यी पंक्तिकारसँग एक दर्ता अधिकृतले भने, ‘विवाहको दिनै डिभोर्स दर्ता भएका फाइल हेर्दा लाज लाग्छ ।’ यसले स्पष्ट देखाउँछ कि विवाह जस्तो गम्भीर निर्णयलाई केवल कागजको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति समाजमा बढ्दैछ ।
सामाजिक दृष्टिकोणले, यसले परिवारमा अस्थिरता, बालबालिकाको मानसिक प्रभाव र समुदायमा विश्वासको अभाव सिर्जना गर्छ । कानुनी दृष्टिले यसले सम्पत्ति विवाद, अभिभावकत्व विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मुद्दा जन्माउँछ । उदाहरणका लागि, विदेशमा बस्ने नेपाली दम्पतीले झूटा डिभोर्स दर्ता गरेर नागरिकता र सम्पत्ति दाबी गर्ने घटनाहरू बढेका छन् ।
२. अदालतमा ‘स्क्रिप्ट’ जस्ता बयान
न्याय खोज्ने चौतारीमा आज पक्षहरूले तयार पारिएको ‘स्क्रिप्ट’ अनुसार मात्र अभिनय गर्छन् । दुवै पक्षका बयानहरू एउटै भाषा, एउटै वाक्य र एउटै ढाँचामा प्रस्तुत हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा दलालले निर्देशन दिएको कथानक अनुसार बयान गरिन्छ ।
अदालतमा देखिने दृश्यहरू :
- दलालले लेखिदिएको स्थिर वाक्यांश
- बनावटी कथा
- पहिलाको विवाह इतिहास लुकाउने प्रयास
- झूटा सहमति
- उद्देश्यपूर्वक अदालतलाई गुमराह पार्ने अभिनय
वकिलहरूको अनुभव अनुसार – ‘फाइलको कथा एक, बयान अर्को । कसको निर्देशनमा अभिनय भइरहेको हो थाहा हुँदैन ।’
कानुनी दृष्टिले, यस्तो अवस्था न्यायिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त-सत्य, प्रमाण, र पारदर्शितालाई कमजोर बनाउँछ । यदि अदालतमाथि विश्वास छैन भने नागरिकले कानुनी उपाय खोज्न डराउँछन् ।
३. स्थानीय तह : दर्ता प्रमाणपत्रको खुला बजार
स्थानीय तह, जहाँ जन्म, मृत्युदेखि विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसम्मका कागज बनाइन्छन्, आज नक्कली साक्षी, मिलाइएको जन्म मिति, बनावटी अभिभावक र झूटा प्रमाणपत्रको केन्द्र बनेको छ ।
- स्रोत–साधनको कमी
- प्रशिक्षणको अभाव
- डिजिटल संरचना नहुनु
- नैतिकताको अभाव
फलस्वरूप, ‘जे माग्यो, नोटरीमा दर्ता’ जस्तो प्रवृत्ति विकसित भएको छ । यसले नागरिकको जीवन सुरक्षा मात्र नभई प्रशासनिक विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ ।
४. कागजात कमजोर हुँदा जीवन डगमगिन्छ
कागजात केवल कागजको टुक्रा होइन । यसले निर्धारण गर्छ :
- घरको सम्पत्ति कसको हुन्छ
- को सन्तानको अभिभावक हो ?
- विदेशमा कागजात मान्य हुन्छ वा हुँदैन
- जीवन कानुनी रूपमा सुरक्षित हुन्छ वा हुँदैन
आजको प्रवृत्तिले निम्न जोखिमहरू बढाएको छ:
- नक्कली विवाह–सम्बन्ध विच्छेदमार्फत सम्पत्ति ठगी
- बनावटी अभिभावकत्वले बाल अधिकार जोखिममा
- पहिलाको विवाह लुकाएर बहुविवाह बढ्दै
- विदेशमा नेपाली कागजातमाथि अविश्वास
- अदालतप्रति नागरिक भरोसा कमजोर
सामाजिक दृष्टिले, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ । कानुनी दृष्टिले सम्पत्ति र अभिभावकत्व विवाद अदालतमा लामो समयसम्म लट्किन्छ । प्रशासनिक दृष्टिले, देशको कागजी प्रणालीमा विश्वास घट्छ ।
५. किन जन्मियो संकट ?
यस समस्या पछाडि धेरै जटिल कारण छन् :
- डेटाबेस नजोडिनु : नागरिकता, स्थानीय तह र अदालतबिच समन्वय नहुँदा दोहोरिएका र गलत दर्ता सम्भव हुन्छ ।
- साक्षी प्रणाली कमजोर : ‘म जान्दछु’ भन्नेको वचनलाई प्रमाण मान्नु असुरक्षित बनाउँछ ।
- दलालहरूको राज्य : अदालतको ढोकादेखि वडा कार्यालयसम्म दलालहरूको पहुँच ।
- कानुनी सजाय दयनीय : झूटा कागजात पेस गर्दा सजिलो छुट ।
- प्राथमिकता शून्य : विवाह-सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रणालीलाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको ।
सामाजिक दृष्टिले, यो परिवारमा अविश्वास पैदा गर्छ । कानुनी दृष्टिले, अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म लट्किन्छ । प्रशासनिक दृष्टिले सरकारी प्रणाली भ्रष्ट र असक्षम देखिन्छ ।
६. समाधान : अपरिहार्य हस्तक्षेप
न्यायिक सुधार:
- अनिवार्य क्रस-भेरिफिकेशन
- दुवै पक्षको नागरिकता र पूर्व दर्ताहरू डिजिटल जाँच
- बनिबनाउ वा स्क्रिप्टेड बयान अस्वीकार
- पहिलाको वैवाहिक इतिहास अनिवार्य नजिर
कठोर कारबाही :
- झूटा कागजात पेस गर्ने व्यक्तिलाई कारावाससहित सजाय
- दलाल र संलग्न व्यक्तिको कालोसूची
स्थानीय तह सुधार:
- राष्ट्रिय एकीकृत दर्ता डेटाबेस
- क्यु आरमा आधारित प्रमाणपत्र
- दर्ता अधिकृतको प्राविधिक प्रशिक्षण
दलाल-मुक्त सेवा:
- ‘नो मिडलम्यान’ नीति
- सहयोगी कक्षको स्थापना
- सबै फाराम अनलाइन
पारदर्शिता:
- बयान अलग–अलग कक्षमा
- सिसिटिभी निगरानी
- सबै रेकर्ड डिजिटल अभिलेख
यी सुधारहरूले केवल कागजको विश्वास मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी न्याय, र प्रशासनिक विश्वसनीयता पनि सुनिश्चित गर्छ ।
७. तत्काल सुधार किन आवश्यक ?
यदि कागज कमजोर भयो भने नागरिकको जीवन कमजोर हुन्छ । एक नक्कली विवाहले घर र सम्पत्ति जोखिममा पार्न सक्छ । एक बनावटी सम्बन्ध विच्छेदले बच्चालाई कागजमै ‘अभिभावकविहीन’ बनाउँछ । एक झूटा साक्षीले परिवार विखण्डन गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाली कागजातको विश्वास घट्छ । अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर भए न्याय प्रणाली नै अपाङ्ग हुन्छ ।
सामाजिक दृष्टिले, बालबालिका र परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर पर्नेछ । कानुनी दृष्टिले, अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म लट्किन्छ । प्रशासनिक दृष्टिले, नेपालमा सरकारी सेवा प्रति आम नागरिकको भरोसा घट्छ ।
८. निष्कर्ष : चेतावनी स्पष्ट छ
आज विवाह-डिभोर्स दर्ता प्रणाली नेपालको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ । तथ्यहरूले स्पष्ट देखाउँछन् :
- दुरुपयोग तीव्र
- स्क्रिप्टेड बयान सर्वत्र
- क्रस भेरिफिकेसनमा कमजोर
- साक्षी प्रणाली हाबी
- अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास बढ्दै
- बाल अधिकार संकटमा
- अदालत स्वयं चिन्तित
निष्कर्ष स्पष्ट छ, विवाह-डिभोर्स दर्ता अब केवल कागजको मुद्दा होइन, राज्यको विश्वसनीयताको युद्ध हो । यदि कागज अविश्वसनीय भयो भने जीवनका अध्यायहरू पनि अन्योल र अविश्वासले ढाकिन्छन् ।
आजै सुधार नगरे, भविष्यका पुस्ताले परिवार, न्याय र नागरिक अधिकार दुवैको अर्थ गुमाउनेछन् ।
(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?











प्रतिक्रिया