काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू नै ‘कमाउधन्दा’ मा लागेको गुनासो बढ्दै गएपछि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय ‘एक्सन’ मा उत्रेको छ । जेनजी आन्दोलनअघि नै सशस्त्र प्रहरी बलका गण, गुल्म, प्रस्तावित गुल्म र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा कमान्डमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू कमाउधन्दामा लागेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा ‘मौन’ झैँ बसेको सशस्त्र मुख्यालय जेनजी आन्दोलनपछि राजस्व नै न्यून संकलन हुन थालेपछि आत्तिँदै एक्सनमा उत्रेको हो ।
सशस्त्र मुख्यालयले एक साताअघि मात्रै मातहत निकायलाई गोप्य सर्कुलर जारी गर्दै राजस्व संकलनमा कमी आउनुको कारणबारे चासो व्यक्त गरेको थियो । आगामी दिनमा राजस्व संकलनमा बेवास्ता गरेको पाइए र अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पुष्टि भए कमान्डबाटै फिर्ता हुनेसम्मको चेतावनीसमेत दिएको थियो । यस्तो चेतावनीसहितको पत्र पाएपछि बाहिनी कार्यालयले पनि मातहतका गण, गुल्म र बीओपीलाई सचेत गराउन थालेको छ ।
यति मात्रै होइन, बाहिनी कार्यालयहरूले मातहत निकायका सिमानाकाबाट राजस्व छली, लागूऔषध ओसारपसार तथा अवैधरुपमा कुनै पनि क्रियाकलाप गरेको पाइएमा वा गरेको देखिएमा वा थाहा पाएमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोल फ्री नम्बर १११४ मा सम्पर्क गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न अपिलसमेत गर्न थालेको छ ।
पछिल्ला दिनमा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूको काम चित्तबुझ्दो नभएको देखिएपछि ‘बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न’ भन्दै सशस्त्र मुख्यालयले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भारतीय सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूलाई नै अनुगमनका लागि पठाएको छ । एसएसपीहरू दिगविजय सुवेदी, माधवप्रसाद पौडेल, रविनराज कर्णजीत र गंगाराम श्रेष्ठलाई पठाइएको हो । उनीहरूले बोर्डर आउट पोस्टमा नै बस्ने र त्यहीँबाट सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिको निगरानी र रोक्ने काम गर्ने भएका छन् ।
त्यसो त, सबै प्रदेशका बाहिनी कार्यालयहरूमा पनि एक एक जना एसएसपीको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ । ती एसएसपीहरूको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मुख्यालयबाटै अरू एसएसपी पठाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । सीमा नाकाहरूमा खटाइएका एसएसपीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बाहिनी मुख्यालयसँगको आवश्यक समन्वयमा तोकिएको इकाईमा बसी दैनिक तथा साप्ताहिक रूपमा आफूले सम्पादन गरेका कार्य सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निश्चित समयमा उनीहरूले गरेका कार्य प्रभावकारी देखिएमा संगठनले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने र उनीहरूको ठाउँमा पालैपालो अरू सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूलाई जिम्मेवारी तोकी खटाउने नीति पनि सशस्त्र मुख्यालयले अंगीकार गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै खबर, सूचना तथा गुनासो भएमा सर्वसाधारण नागरिकहरूले समेत प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूसँग सम्पर्क राख्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित सीमा क्षेत्रमा खटेर राजश्व चुहावट, चोरी निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी गैरकानुनी कार्यमा रोक लगाउनुकासाथै सो कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
साथै सीमासँग सम्बन्धित सूचनाहरूको अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थामा समेत उनीहरू खट्नेछन् । लागूऔषध, हातहतियार ओसारपसार एवं फरार कैदीलगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुकासाथै भन्सार, राजश्व अनुसन्धान, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय निकाय, स्थानीय व्यापारी एवं सर्वसाधारणसँग समन्वय गरी सीमा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत उनीहरूले सञ्चालन गर्नेछन् । यस्ता कार्यहरूले भन्सार नाकाबाट वैद्य तरिका अवलम्बन गरी सामान आयात गर्ने प्रचलन कायम गराउन भन्सार कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने वातावरणसमेत सृजना हुने विश्वास सशस्त्र मुख्यालयले लिएको छ । उनीहरूलाई उल्लेखित फोन नम्बरमा आम सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला सबैले फोन गरेर राजश्व चुहावट लगायत सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा सम्बन्धमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा सामान्यतः गणपति (एसपी)हरुको सरुवा फागुन पहिलो साता हुने गर्छ । केही गणपतिहरूको सरुवा साउन पहिलो साता पनि हुने गरेको छ । विशेषगरी भारतीय सीमासँग जोडिएका गणका गणपतिहरू कुनै न कुनै विवादमा मुछिएका छन् । तस्करसँगको सम्बन्ध, राजस्व असुलीभन्दा आफ्नो फाइदा हेर्नु उनीहरूको साझा स्वार्थ बन्दै गएको छ ।
गत फागुनदेखि रौतहट गणको जिम्मेवारी सम्हालेका एसपी सन्तोषकुमार बस्नेत ५९४ बोरा चिनी लुकाएको काण्डमा दोषी ठहर भए । उनलाई सशस्त्र मुख्यालयले तत्कालै गणको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्यो । उनीबाहेकका अन्य गणपतिहरूको व्यवहारबारे पनि सशस्त्र मुख्यालयमा बेला बेलामा उजुरी परिरहेको छ । झापाका तुला भण्डारी, मोरङका राजेश घिमिरे, सुनसरीका निर्मलकुमार थापा, सप्तरीका रोशन बुढाथोकी, धनुषाका निर्मल खड्का, सर्लाहीका नरेश भण्डारी, महोत्तरीका शेरबहादुर अधिकारी, सिराहाका देवबहादुर चन्द, बाराका खुमबहादुर केसी, पर्साका पुरन चन्द भट्ट, रौतहटका रामहरि अधिकारी, रुपन्देहीका मेघराज जोशी, दाङका मनोज धिताल र नेपालगञ्जका शोभाकान्त खनाल कुनै न कुनै विवादमा मुछिएका छन् । तर उनीहरूलाई सशस्त्र मुख्यालयले कुनै कारबाही गरेको छैन ।
निकट विगततर्फ जाऔँ, १० महिनाअघि मात्रै बाँकेका गणपति विमल डाँगी र मोरङका गणपति विश्वबन्धु खड्कालगायतलाई संगठनको नीतिविपरीत काम गरेको भन्दै सशस्त्र मुख्यालयले छानबिन थालेको थियो । तर गणपतिको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै माघको पहिलो साता उनीहरूलाई बाहिनीपतिहरुको रोहबरमा जिम्मा लगाउँदै गणमै पठाइएको थियो ।
त्यसअघि पनि तत्कालीन गणपतिहरू तेज पोखरेल, राजेन्द्र थापा र रुपकुमार क्षेत्रीलाई गणपतिको कार्यकाल पूरा हुन नदिई तानिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया