काठमाडौं । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले आफूहरु राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्ने बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् ।
पार्टीले अघि सारेको कृषिसम्बन्धी नीति ‘गतिशील कृषि’ अभियानबारे जानकारी दिन बुधबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुद्ध एयरका मालिक समेत रहेका बस्नेतले सो कुरा बताएका हुन् ।
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले राजनीतिलाई व्यवसायीकरण कि व्यवसायलाई राजनीतिकरण गर्न लागेको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
यसैगरी उनले भ्रष्टाचार शुन्य व्यवस्था, रोजगारी र समतामुलक समृद्धिलाई आफूहरुले मूल एजेण्डा बनाएको जानकारी दिँदै आफूहरुको एजेण्डालाई युवाहरुले मन पराउने पनि दाबी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा बस्नेतले देशका किसानलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट निकाल्नका लागि न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण अपरिहार्य भएको बताए । न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि मात्रै कृषिलाई व्यवसायीकरण वा औद्योगीकरणतर्फ रूपान्तरण गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
अहिलेको अवस्थामा किसान केवल निर्वाहमुखी मात्रै हुने उनले बताए । कृषि उत्पादन धान, गेडागुडी, स्याउ लगायत सबैको मूल्य तोक्नका लागि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । प्रथम उद्योग नखोली मूल्य कायम गर्न नसकिने उनले बताए । उनले वर्षको एकपटक मात्रै फसल निस्कने हुँदा न्युनतम समर्थन मूल्य र औद्योगिक संरचना बिना कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।
हाल सरकारले यान्त्रीकरण र शीतभण्डारणका नाममा सरकारले खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेपनि त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको उनको भनाई छ । उनले गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकार बनेपछि कृषि क्षेत्रमा लगानीको मूल्याङ्कन गर्ने र न्युनतम समर्थन मूल्य प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्ने नीति लिने बताए ।

उनले भने, ‘न्युनतम समर्थन मूल्य नभईकन हाम्रो देशमा किसानहरु निर्वाहमुखी नै हुन्छन् । त्यसकारण न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि मात्रै हाम्रो कृषिलाई व्यवसायीकरण या औद्योगिकरणमा हामीले परिवर्तन गर्नसक्छौँ । तर न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्नको लागि प्रथम उद्योग चाहीँ चाहिन्छ । धान, गेडागुडी या स्याउ जुनसुकै उत्पादनको होस्, त्यसको मूल्य तोक्नको लागि प्रथम उद्योग खोल्नुपर्छ । प्रथम उद्योग नखोली मूल्य कायम गर्न सकिँदैन । यो सघन कार्यक्रम नल्याईकन हाम्रो देशको कृषि उद्योग या कृषि व्यवसाय जहिलेपनि निवार्हमुखी नै रहिरहन्छ । किनभने वर्षको एकपटक मात्रै फसल निस्किन्छ । त्यसमा जुन अन्य कार्यक्रमहरु छ, यो त किसानमुखी मात्रै हो । अब पोलिसिका कुराहरु, अर्वौ, खर्वौ रुपैयाँ यान्त्रिकरणको लागी सहुलियत, शीत भण्डारणको लागी सहुलियत अरु सबै डुबेको पैसाहरु हो । त्यस विषयमा हामी हाम्रो सरकार बनेपछि त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । किन सफल भयो या असफल भयो । हामी वर्षको खर्बौं रुपैयाँ कृषिमा लगानी गर्ने अनि हामी वर्षको ५ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्ने । त्यसले के गर्यो त भन्ने कुरा त अडिट त हुनुपर्यो नी !’
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो आह्नावपत्रमा नै आफूहरुले २० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसके सरकारमा नजाने प्रण समेत गरेको छ । त्यसबारे सञ्चारकर्मीको जवाफमा उनले आफूहरु २० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सरकारलाई झक्कझक्याउने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?











प्रतिक्रिया