काठमाडौं । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का सांसद सरोजकुमार यादवलाई नियुक्त गरेपछि त्यसले विवादको रूप लिएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्राले आइतबारको मिति राखेर यादवलाई ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोमा आज सोमबार बिहान सबेरै बर्दिबासको पानस होटलमा शपथ गराएकी हुन् ।
आज बिहान ४ बजे कामचलाउ मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रकुमार सोनललाई आफू बिरामी परेको र श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको भन्दै काठमाडौंतर्फ हिँडेको बताएकी प्रदेश प्रमुख सुमित्राले महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने पानस कटेजमा एमाले दलका नेता यादवलाई नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गरेकी थिइन् । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथलगत्तै यादवले संघीय समाजवादीका विमला अन्सारी, राप्रपाका कञ्चन विच्छा र एमालेका लखन दासलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनीहरूलाई आज बिहान उक्त कटेजमै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो । मधेसमा संघीय समाजवादी र राप्रपाको एक–एक सांसद रहेका छन् ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं प्रस्थान गरेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्राले बाटैमा एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी बर्दिबासको पानस होटलमा शपथ खुवाएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त यादवकै दल एमाले, नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राप्रपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यलाई तुरुन्त राजीनामा दिने निर्देशन दिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रकुमार सोनलले पनि सरकार गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
एमालेबाहेकका सात दलले शनिबार (कात्तिक २२) मुख्यमन्त्री सोनलको राजीनामापछि धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सोनलले विश्वासको मत सामना गर्नुपूर्व नै राजीनामा दिएकाले १६८ को ३ सक्रिय नहुने अरू दलको दाबी थियो ।
मधेस सरकारमा पार्टीका सांसदको सहभागिताप्रति राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ‘मधेस प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागिताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोमबार बिहान लेखेका छन्, ‘यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो ।’ उनले राप्रपाबाट मन्त्री भएकालाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँछु,’ लिङ्देनले भनेका छन् ।
राप्रपाका संघीय र प्रदेश सभाका सबै सांसदले गत भदौ २४ गते पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएका तिनै सांसद अहिले मन्त्री भएका छन् ।
यस्तै, मधेस प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले मधेसका जनतामाथि प्रदेश प्रमुखले धोका दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले केहीबेरअघि फेसबुकमा सानो भिडियो क्लिप राख्दै भनेका छन्, ‘मधेस प्रदेशको जनतासँग धोका भयो । स्वास्थ्य उपचारका नाममा निस्केकी मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली र महोत्तरीको सिमानाको एउटा होटेलमा प्रदेशको अस्मिता समाप्त पार्ने खेल गरिन् । एक त महिला अर्को स्वास्थ्यको कुरा गरिन् ।’
उपचारका लागि काठमाडौं जाने भन्दै सोमबार बिहान सोनलले नै प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई बिदाइ गरेका थिए ।
यस्तै, मधेसमा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठन भएकोमा एमालेभित्रै असन्तोष देखिएको छ । आज बिहान उपचारका लागि भन्दै निस्केकी प्रदेश प्रमुख सुमित्राले बर्दिबास नगरपालिका–३ स्थित पानस होटेलमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको भएपनि यस विषयमा एमालेकै कतिपय सांसद बेखबर रहेको बुझिएको छ । दलभित्र संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको सम्भावना जीवितै रहेकाले ३ मा नजान दलका नेता यादवलाई प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले सचेत समेत गराएका थिए । तर संविधानको १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नै एमाले नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रमुख सचेतक महतोले ‘नहुनुपर्ने घटना’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘मैले हिजो नै दलका नेता यादवलाई भेटेर स्पष्टरुपमा भनेको थिएँ– उपधारा ३ मा जानका लागि दबाब नदिनुस्, गल्ती काम नगर्नुस् । उपधारा २ अनुसार नै अगाडि बढ्नुस्,’ प्रमुख सचेतक महतोले भनेका छन्, ‘तर यिनीहरूले भित्रभित्रै षड्यन्त्र गरेर, के कहाँबाट परिचालित भएर, हामीलाई कुनै जानकारी नगराई राति साढे ४ बजे बर्दिबास कालापानीको पानस होटेलमा गएर शपथ लिए ।’
यस घटनाबारे प्रदेशमा अधिकांश सांसदहरू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । यसबारे दलमा छलफल गर्ने उनले बताए । ‘यो घटनाबारे ४/५ जना माननीयजी बाहेक अरू कसैलाई जानकारी छैन । अब यस घटनबारे दलमा बसेर छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
मधेस प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एकजना निलम्बित छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको घटनालाई ‘निन्दनीय’ भनेको छ । यसले नागरिकमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने कांग्रेसको आशंका छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘मधेस प्रदेशमा भएको अ–राजनीति दुःखद छ । नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने घटना निन्दनीय छ । साथै यसलाई न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
‘संविधानको धारा १६८ (२) को सरकार बन्ने सम्भावना छँदै मञ्चन भएको प्रहसनलाई बहुमत दल र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको मागमा न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा छ,’ महामन्त्री शर्माले लेखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया