पटना (भारत) । भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा बिहीबार जारी विधानसभा निर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि राजनीतिक ‘लोकप्रियताको परीक्षा’ का रूपमा हेरिएको छ ।
देशको प्रभावशाली राज्यहरूमध्ये एक बिहारमा भएको यो निर्वाचनले मोदीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) को प्रभाव र जनसमर्थन कति मजबुत छ भन्ने संकेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई चरणमा सम्पन्न मतदानअन्तर्गत २ सय ४३ सिटका लागि बिहारभरका मतदान केन्द्रहरूमा लाखौँ मतदाताहरू लामबद्ध भएर मतदान गरिरहेका छन् ।
बेरोजगारी, कानुन र व्यवस्थाको समस्या तथा मतदाता सूची संशोधनमा देखिएको अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक असन्तुष्टिका बीच सम्पन्न यो निर्वाचनको परिणाम नोभेम्बर १४ मा सार्वजनिक गरिनेछ ।
परिणामले मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडीएले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सक्छ वा शासन र अर्थतन्त्रका प्रश्नमा असन्तुष्ट जनताले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन जनाउँछन् भन्ने संकेत गर्नेछ ।
मोदीका लागि बिहारको राजनीतिक अर्थ
बिहारलाई लामो समयदेखि भारतको राजनीतिक ‘अग्रदूत’ अर्थात् राजनीतिक रुझान बताउने राज्यका रूपमा हेरिन्छ । यही कारणले यो चुनाव प्रधानमन्त्री मोदीका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठहरिएको हो ।
सन् २०२९ को आम निर्वाचन र त्यसअघि हुने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असमका राज्य चुनावहरूलाई ध्यानमा राख्दै मोदीले बिहारमा जितद्वारा आफ्नो राजनीतिक गति कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
बिहारले भारतीय संसद्को तल्लो सदनमा ४० जना सांसद पठाउँछ । यसकारण यहाँको जितले मोदीको संघीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेछ भने हारले विपक्षी दलहरूलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ ।
नयाँ दिल्लीका राजनीतिक विश्लेषक सिद्धार्थ मिश्राले भने, ‘यो चुनाव केवल गठबन्धनका लागि मात्र होइन, सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक छ । यदि मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडीए असफल भयो भने त्यसले केन्द्रमा रहेको उहाँको सरकारको स्थायित्वमा पनि प्रश्न उठाउन सक्छ ।’
गतवर्षको संघीय चुनावमा भाजपाले पूर्ण बहुमत नपाएपछि जनता दल (युनाइटेड) र लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) सँग मिलेर सरकार गठन गरेको थियो । यी दलहरू अहिले बिहारमा पनि मोदीका प्रमुख साझेदारका रूपमा रहेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको चुनौती र मतदाता असन्तुष्टि
बिहारमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व जनता दल (युनाइटेड) का मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले गरेका छन् । जनता दल (युनाइटेड) को प्रमुख सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हो । ७४ वर्षीय कुमार करिब दुई दशकदेखि राज्यको नेतृत्वमा रहँदै आएका छन् । उनलाई राज्यको पूर्वाधार विकास र कानुन–व्यवस्थामा सुधारको श्रेय दिइन्छ ।
एक समय मोदीका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी रहेका कुमार पछिल्ला वर्षहरूमा पुनः एनडीएमा फर्किएका हुन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेका छन्, ‘यदि बिहारमा एनडीए पराजित भयो भने कुमारको दलभित्र विभाजन हुने सम्भावना बढ्नेछ र त्यसले मोदी सरकारको संघीय स्थायित्वमा पनि असर पार्न सक्छ ।’
नयाँ दिल्लीका राजनीति विज्ञ प्राध्यापक रवि रञ्जनका अनुसार यो चुनावले बिहारको नेतृत्व मात्र नभई संघीय सत्ता सन्तुलनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ ।
विपक्षमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय जनता दल (राजद) चुनावी मैदानमा छ । मोदीका पूर्व चुनाव प्रबन्धक प्रशान्त किशोरले बनाएको नयाँ राजनीतिक समूह ‘जन सुराज’ पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ ।
कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले हालै निर्वाचन आयोगमाथि मतदाता सूचीको संशोधनलाई राजनीतिक लाभका लागि गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
जुनदेखि राज्यका करिब सात करोड ४० लाख मतदातामध्ये करिब १० प्रतिशतको नाम सूचीबाट हटाइएको बताइन्छ । विपक्षी दलहरूले यस कदमले गरिब र अल्पसंख्यक समुदायलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने जनसांख्यकीय परिवर्तन, बसाइँसराइ र मृत्युका कारण सूची संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आर्थिक चुनौती र मतदाताको अपेक्षा
बिहार कृषि प्रधान र भारतको सबैभन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यहरूमध्ये एक हो । यहाँ करिब १३ करोड जनसङ्ख्या रहेको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि दुवै पक्षका मुख्य चुनावी मुद्दा बनेका छन् । भाजपा गठबन्धन र विपक्षी दलहरूले लाखौँ सरकारी रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरे पनि अर्थशास्त्रीहरूले राज्यको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई देखाउँदै त्यसको व्यवहारिकतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन् ।
सेप्टेम्बर महिनामा प्रधानमन्त्री मोदीले महिला मतदाताहरूलाई लक्षित गर्दै ७५ लाख महिलालाई रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजार भारतीय रुपैयाँ (झन्डै १ सय १३ अमेरिकी डलर) नगद सहायता प्रदान गरेका थिए । बिहारमा पुरुषहरू प्रायः रोजगारीका लागि बाहिरिने भएकाले महिलाहरू निर्णायक मतदाता समूहका रूपमा रहेका छन् ।
मुम्बईस्थित टाटा इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सेजका पूर्व प्राध्यापक तथा सामाजिक–अर्थशास्त्री पुष्पेन्द्र कुमार भन्छन्, ‘बिहारको यो चुनावले राज्यको विरोधाभासलाई प्रस्ट पार्छ कि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीमा बाँचिरहेको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनले राज्यलाई विकासको बाटोमा राखेको दाबी गर्छ ।’
उनका अनुसार सरकारले केही कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सुरु गरे पनि भूमिहीनता, न्यून ज्याला र सीमित रोजगारीका अवसरजस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति अझै देखिएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया