काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले शाक्यको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
उर्जामनत्रीमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसँगै शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएकाे थियाे । शाक्यले त्यसको डेढ महिनापछि सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिट मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश निरौलाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई निर्णय गर्नु उपर्युक्त हुने भन्दै कात्तिक २१ गते अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि पेसी तोकिदिएका छन् ।
सर्वोच्चले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पूर्ववत् पदमा पदस्थापन किन गर्नु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा पत्र बुझेको मितिले ७ दिन व्यतीत भएपछि पेसी तोक्न समेत आदेश दिएका छन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई चार वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्य २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । कार्यकालको ६ महिना राम्ररी पुग्न नपाउँदै गत असोज ५ गते उनलाई मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिदिएका थिए ।
शाक्यलाई आयोगमा सरुवा गरेपछि घिसिङले कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया