काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भोजपुरको डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत (दशौँ तह) दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले सोमबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । दायर मुद्दामा श्रेष्ठसँग १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
श्रेष्ठले पदीय अख्तियारीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
श्रेष्ठ २०४८ साल असार २६ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०८० फागुन १६ गतेसम्मको अवधिमा उनले २ करोड १६ लाख ८५ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सोही अवधिमा उनको खर्च भने ३ करोड ६० लाख ४ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ थियो । समग्रमा कुल आयभन्दा व्यय १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ बढी भई स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी दानबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रसेवक पदमा बहाली भएपश्चात् वार्षिक रूपमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण फारममा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको पाइएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन तथा निजले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ऐ. ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), ऐ. ऐनको दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।’
यसैगरी प्रतिवादी दानबहादुर श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिहरूबाट निजको पत्नी नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना बरुवाल र निज भावना बरुवाल सञ्चालक रहेको फरेष्ट एन्ड इन्भारोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रा.लि., भक्तपुरको नाममा लगानी तथा खरिद गरिएका सम्पत्तिहरू साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ऐ. ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२), ऐ. ऐनको दफा २० को उपदफा (२), ऐ. ऐनको दफा ४७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र नरमाया श्रेष्ठ, भावना बरुवाल र फरेष्ट एन्ड इन्भारोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रा.लि. भक्तपुरलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया