उचित तलबको माग पुरा हुने सहमतिसँगै नर्सहरूको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । उचित तलब र सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सहरू सरकारसँग सहमति भएपछि काममा फर्किएका छन्  ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार नर्सहरू, निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालबिच २३ बुँदे सहमति भएको हो । 

सहमति अनुसार, निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूलाई कात्तिक महिनादेखि नै सरकारी पाँचौं तह सरह ९मासिक रु ३४ हजार ७३०० तलब दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

डा. बुढाथोकीले ठूला, मध्यम र साना अस्पताललाई वर्गीकरण गरी क्रमशः सरकारी तह सरहको सेवा सुविधा दिने सहमति भएको बताए । ठूला अस्पतालले तत्कालै, मध्यम अस्पतालले केही हप्ता वा महिनाभित्र, र साना अस्पतालले केही महिनाभित्र पाँचौं तह सरहको तलब सुविधा दिने व्यवस्था हुनेछ ।

उनका अनुसार, पहिलेभन्दा बढी तलब पाउँदै आएका नर्सको पारिश्रमिक घटाइने छैन । सहमतिअनुसार, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको समयावधि पनि एक महिना थपिएको छ । उक्त कार्यदलले देशभरका निजी अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको आधार तय गर्नेछ ।

डा. बुढाथोकीले भने, ‘निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरूलाई पनि सरकारी अस्पतालका पाँचौं तह सरह तलब पाउनुपर्छ भन्ने माग अनुसार हामीले चार खण्डमा २३ बुँदे सहमति गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार, मन्त्रालयले १० महिना अघि निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी अस्पताल सरह पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको परिपत्र कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको हो ।

‘सरकारले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र नर्स तथा अस्पताल दुवैको सम्मानजनक अवस्था सुनिश्चित गर्न हामीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो,‘उनले भने ।

त्रिपक्षीय सहमति कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्न सातै प्रदेशमा अनुगमन तथा निरीक्षण टोली गठन गरिएको छ । उक्त टोलीमा नर्सिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य प्रतिनिधि समावेश छन् ।

डा.बुढाथोकीका अनुसार अनुगमन समितिले सहमति कार्यान्वयनको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाउनेछ र सहमति उल्लंघन गर्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई कारबाही गरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।