काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बिचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आयोगले सिफारिस गरेको अनुसार अनुदान रकम नछुट्याइएको मात्र नभई तल्लो तहमा पठाउन तोकिएको रकम पनि आंशिक रूपमा हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा प्रदेश सरकारले ९१.७६ प्रतिशत र स्थानीय तहले ९१.७४ प्रतिशत मात्र पाएको देखिन्छ। सिफारिसअनुसारको पूर्ण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ ।’
केही प्रदेशहरूले पनि स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेशले ९९.७५ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले ९८.९१ प्रतिशत मात्र अनुदान हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । यी दुई प्रदेशले विनियोजन अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको कारण स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदानको तथ्याङ्क संघीय र प्रदेश सरकारले आयोगलाई उपलब्ध नगराएकाले विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि सिफारिस गरेको आधारअनुसार सशर्त अनुदान हस्तान्तरण भए नभएको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको कारण विश्लेषण गर्न सकिएन ।’
साथै, केही स्थानीय तहहरूले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको पालना नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट कुल ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएका थिए । केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नगरी ऋण उठाएका वा आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको छ ।
यसप्रकार, आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अनुदान र ऋण व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया