काठमाडौं । विद्युत् काटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि कात्तिक १९ गतेको पेसी तोकेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ गते मिल्सको लाइन काटिदिएको थियो । लाइन काटिएपछि अहिले मिल्स बन्द रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाबी अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नै छ । पहिले लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भन्दै उद्योगहरूले छुट्टै लाइनबाट जनता लोडसेडिङमा रहँदा पनि विद्युत् पाएका थिए । उक्त विद्युत्को रकम नियमितरुपमा हुने विद्युत्को भन्दा महँगो हुने गरी सम्झौता भएको भए पनि पछि लोडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरूले विद्युत्को रकम नियमित शुल्कमा आधारमा मात्रै तिरेका थिए । तर प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम र नियमित सेवाको रकम फरक हुने भन्दै अतिरिक्त रकम तिर्न भनेको थियो ।
तर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायतका कम्पनीहरूले भने अतिरिक्त शुल्क तिर्न आनाकानी गर्दै कहिले डेडिकेटेड र ट्रकं लाइनको बिल स्पष्ट नभएको, कहिले मिटर देखाउन भन्दै अटेरी गर्दै आएका थिए ।
यसैबिच उर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङको निर्देशनमा गत असोज १० गते २१ दिने सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम तिर्न आउन भनेको थियो । २१ दिनभित्र बक्यौता रकम नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएकामा कात्तिक २ गते समय सकिएको थियो ।
तर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले समयमै बाँकी बक्यौता तिरेन । बरु ऊ कात्तिक २ गते नै उत्प्रेषणको आदेशबाट लाइन काट्ने निर्देशन बदर र लाइन नकाट्ने परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो । मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो ।
रिट दायर गरेकै दिन मिल्सले नपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत सो को जानकारी दिई आफू अदालत गएको कारण तत्काल लाइन नकाट्न माग गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणले भने आफूहरूले अदालतबाट कुनै पत्र प्राप्त नगरेको कारण निवेदकको पत्रलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कारण नरहेको भन्दै कात्तिक ४ गते कम्पनीको विद्युत् काटिदिएको थियो ।
कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिटमाथि कात्तिक ११ गते न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । एकतर्फी सुनुवाइमा रिट निवेदकले लाइन काट्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी लाइन नकाट्ने गरी परमादेशको माग गरेको थियो ।
तर अदालतले तत्काल लाइन जोड्न परमादेश दिन र परिपत्रहरू बदर गर्न अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।
अदालतले आगामी कात्तिक १९ गते अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेपछि तत्काल कम्पनीको विद्युत् नजोडिने भएको छ ।
सुनसरीको खनार र दुहबीमा दुई वटा धागो उद्योग चलाइरहेको रिलायन्स निरन्तर नाफामा गएको उद्योगमध्ये एक हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्पनीले १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीले मुख्यतः उच्च गुणस्तरको धागो उत्पादन गरी कपडा उद्योगहरूलाई बेच्ने गरेको छ । मिल्सको धागो नेपालसहित भारत, युरोप र अमेरिकामा समेत निर्यात हुँदै आएको छ । कम्पनीमा तीन सिफ्टमा गरी कुल ४ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नेतृत्व भने अक्षय गोल्यानले गरिरहेका छन् ।
आइपिओमा आउने तयारी गरिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विद्युत् प्राधिकरणसँगको बक्यौता विवादको कारण आइपिओमा आउन समेत पाएको थिएन ।
हेर्नुहोस् आदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया