बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुसार सरकारले हालका १४ वटा मन्त्रालय घटाएर सातमा सीमित गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले केही दिनअघि मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उक्त मागपछि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) संसदीय दलको संयुक्त बैठकले मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति जनाएको हो ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार सैद्धान्तिक सहमति भएपछि मन्त्रालय घटाउने सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको छ ।
‘मन्त्रालयको संख्या कति घटाउने, कुनु मन्त्रालय राख्ने, कुनु समायोजन गर्ने, र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समिति अध्ययन गरिरहेको छ,‘मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
उनका अनुसार खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले मन्त्रालय र संरचनाको पुनर्संरचना दलहरूको सहमतिमा अघि बढाइनेछ ।
‘हामी केवल संख्या घटाउने पक्षमा होइन, व्यवस्थित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ,‘उनले भने, ‘पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाइँदैछ, त्यसपछि विज्ञहरूको सल्लाहका आधारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने अन्तिम निर्णयमा पुग्नेछौँ ।’
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार मन्त्रालय घटाउने विषय प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भएकाले अन्तिम निर्णय पनि दलीय सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याइनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया