काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई पुनः निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यअनुसार, नेपालले सुधारका प्रयासहरू थालेको भए पनि ती पर्याप्त नभएको र थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सुधारमा पर्याप्त प्रगति नगर्दा नेपाल पुनः ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो ।
एफएटिएफले नेपाललाई सुधारका लागि केही सुझावहरू दिएको छ । यसमा वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबार जस्ता क्षेत्रको जोखिम मूल्याङ्कन, हुण्डी र गैरकानूनी कारोबारको नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निकायको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा सुधार जस्ता विषय समावेश छन् ।
नेपाल पहिले पनि सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टमा परेको थिएँ र त्यसपछिको सुधारपछि सूचीबाट बाहिर आएको थियो । त्यसपछिका मूल्याङ्कन र निगरानी अवधिमा नेपालले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि पुनः सूचीमा परेको हो ।
विशेषज्ञहरूले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारण वित्तीय प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घट्ने, वैदेशिक व्यापारमा अवरोध, विप्रेषण प्रणालीमा प्रभाव, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र वैदेशिक सहायता घट्ने, जस्ता नकारात्मक प्रभावहरू आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्व कमजोर पार्न सक्छ ।
एफएटिएफको चौथो बैठकमा नेपालसहित अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, भियतनाम को समीक्षा गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्ड्स र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । समीक्षा पश्चात् बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई सूचीबाट हटाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया