काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सरकारका सबै तहका कार्यालयहरूलाई सर्कुलर पठाएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै असोज अन्तिम साता यो सर्कुलर पठाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्राप्त विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक नीति र निर्णय अघि बढाएको हो ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती, बजेट पुनःप्राथमिकीकरण र मितव्ययिता कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू हुनेछ ।
निर्णयअनुसार निर्माणाधीन आयोजनाको बजेट घटाइने छैन भने तयारीबिनाका, दोहोरो प्रविष्टि भएका वा कम प्राथमिकताका स–साना आयोजना रोक्का राखिनेछन् । त्यस्तै, २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरू पुष्टि भएपछि मात्र फुकुवा गरिनेछ ।
चालु खर्चमा पनि अनुत्पादक र प्रतिफल अस्पष्ट भएका कार्यक्रम रोक्का गरिने उल्लेख छ ।
मितव्ययिता अन्तर्गत बैठक भत्ता र निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीका आवास भुक्तानी रोक्ने, अस्थायी/करार नियुक्ति नगर्ने र सल्लाहकार नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट जाने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जना मात्रै रहनेछन् ।
यी निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विवरण संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई सर्कुलर पठाएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया