काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
आज काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चितताबीच राष्ट्रियसभाको भूमिका कस्तो हुन्छ ?’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘संविधानले एक्लै काम गर्ने अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिएको छैन । जब सङ्कटकाल घोषणा हुन्छ, तब मात्र राष्ट्रियसभाको विशेष भूमिका रहन्छ । निर्वाचन नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भएको अवस्थामा पनि ठूला निर्णय गर्न सकिँदैन । देशले कल्पनानै नगरेको अवस्था सृजना भएको छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले संविधानले राष्ट्रियसभाको भूमिका स्पष्ट पारे पनि राजनीतिक गतिरोधका कारण सक्रियता देखिन नसकेको बताइन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले तिहारलगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘संविधान हुँदाहुँदै राज्यविहीन भएको महसुस गरिनुहुँदैन । यो विशेष परिस्थिति हो, सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्ण अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिक दलबीच सहकार्य र राष्ट्रियसभाको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘राष्ट्रियसभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । संविधान रहुञ्जेलसम्म राष्ट्रियसभा जीवित रहन्छ ।’
राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रियसभाको अवधारणा मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिने उद्देश्यले आएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला पनि राष्ट्रियसभाले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । यसलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’को रूपमा लिनुपर्छ ।’
सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारको दिशा स्पष्ट नभएको, संवैधानिक रिक्तता बढ्दो क्रममा रहेको र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । उनीहरूले राष्ट्रियसभाले संवैधानिक दायराभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगाउने र राजनीतिक सहमतिको आधार तयार पार्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया