काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिनका लागि पनि रोक्न नहुने बताएकी छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणले सशर्त भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी छिन् । यसअन्तर्गत अदालत र प्राधिकरणबिच समझदारी गरेर भवनको उपयोग गराउने निर्णय भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया