काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम निर्णय गरी ती व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तालाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, नुवाकोट, पोखरा, महाकाली कोरिडोर लगायतका विभिन्न निकायका ठेक्का सम्झौतामा संलग्न कम्पनीहरू समावेश छन् ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सरकारी निकायसँग ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने जनाइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया