काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसद् विघटनविरुद्ध आफू सर्वोच्च अदालत नजाने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले संसद् विघटनको विरोध गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संस्थागत रूपमा पार्टी नै रिट लिएर सर्वोच्च नजाने स्पष्ट पारे । तर निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जान्दैनौँ ।’
एमालेले संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्ति संवैधानिक रूपमा नभएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले आजै ५ वटाभन्दा धेरै रिट परिसकेको र यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा आज बिहान सवा ११ बजेसम्म संसद् विघटनविरुद्ध पाँच रिट पुगेको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ नम्बरसम्म क्रमशः अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल, युवराज सफल पौडेल, विपना शर्मा र आयुष बडाल रिट लिएर पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र अध्ययनपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
२४ भदौमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा खण्डहर बनेको सर्वोच्च अदालतले ३६ दिनपछि रिट निवेदन दर्ता थालेको हो । सर्वोच्चले आज मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता गरेको हो । आजै केही रिटमा सुनुवाइ पनि थाल्ने भएको छ ।
आइतबार बसेको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) ले रिट निवेदन दर्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्दै आएको थियो । रिट निवेदन, मुद्दा दर्ता र सुनुवाइजस्ता नियमित सेवा सुरु हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चमा मात्रै २५ हजार थान मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । सर्वोच्चमा दैनिक तीन–चार सय मुद्दा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया