काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा चासो राखेकी छिन् । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँगको भेटमा सो चासो राखेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राष्ट्रियसभामा जेनजीहरुको विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले बताए । राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २१ गतेबाट १८ जना सदस्यहरुको पदावधि सकिँदैछ । रिक्त पदमा निर्वाचन गराउने विषयमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग परामर्श गरेका थिए । त्यस सन्दर्भमा जल्दोबल्दो शक्तिको रुपमा उदाएको जेनजीलाई पनि समावेश गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी थिइन् ।
अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्य तालिकामा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत रहेको पनि बताए । अध्यक्ष दाहालकाअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन समयमै गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की सकारात्मक रहेकी छिन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रियसभालाई छठ पछि सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको कृषि समितिको हललाई राष्ट्रियसभाको बैठक कक्ष बनाउन सकिने प्रस्ताव आफूले राखेको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।
छठपछि सक्रिय बनाउनका लागि त्यसको तयारी गराउने कामलाई अघि बढाउन पनि मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिने काम गरेको बताए ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभाको तर्फबाट संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर सरकारले चाहेको कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्की समक्ष सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलाई निवासको उचित व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेको सरकारी निवास पनि आगजनी भएको थियो । उनको निवासको समस्या भएकाले त्यसको व्यवस्था गरिदिन पनि आफूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
त्यस क्रममा अध्यक्ष दाहालले कानुनी रुपमा राष्ट्रियसभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, सांसदहरुले पाउँदै आएका सेवा, सुविधा कटौती नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभा कायमै रहेकाले त्यहाँका सदस्यहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती नगर्न आफूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताए ।
यता प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सो विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन् । सरकारले मापदण्ड विपरीतका सबै सेवा सुविधा कटौती गर्ने परिपत्र गरिरहेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पनि सेवा, सुविधा कटौती गर्न नहुने अध्यक्ष दाहालको जिकिर थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया