काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको तीन महिना बित्न लाग्दा यसको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीमा पिछडिनुको मुख्य कारण सुस्त सरकारी कार्यशैली र पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनलाई अर्थशास्त्रीहरूले संकेत गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले असोज २५ गतेसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको मात्र १४.७९ प्रतिशत उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा राजस्व उठान १६.६६ प्रतिशत पुगेको थियो । खर्च प्रणाली पनि कमजोर देखिएको छ । असोज सकिनै लाग्दा सरकारले कुल बजेटको १७.२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १७.६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्च अर्थात् तलब भत्तासहितका खर्चमा २०.११ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ, तर विकास खर्च भने विनियोजित बजेटको मात्र ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
रोचक पक्ष के भने, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रहँदा सरकारी प्रणाली सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफैँको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सकेका छैनन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी प्रणाली सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थप्न सक्ने खतरा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया