जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरी तत्काल कार्यदल गठन गर्नुपर्छ : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायको रूपमा आम जनतामा अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिलद्वारा आज मन्त्री खरेलको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री खरेलले आगामी आमनिर्वाचनका अवसरमा राजनीतिक दलका गतिविधि बढिरहेको हुँदा काउन्सिलले परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री खरेलले नागरिकस्तरबाट सञ्चालित व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा राज्यले अनुगमन र नियमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा काउन्सिलले गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रेस काउन्सिललाई ‘सञ्चार माध्यमको न्यायालय’को मान्यता स्थापित गर्न जोड दिए ।

उनले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कानुनलाई परिवर्तित अवस्था अनुसार अघि बढाउन नसक्दा अनेक चुनौती खडा भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या, गलत र घृणाजनक सूचनामार्फत हुने गाली–गलौज, विवाद र आक्रमणले सम्पूर्ण राज्यलाई चिन्तित बनाउँछ ।’

मन्त्री खरेलले सामाजिक सञ्जालको नियमन र सचेतनामूलक सामग्री प्रसारणका लागि काउन्सिलले तत्काल कार्यदल गठन गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए ।

आम निर्वाचनको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन आवश्यक भएकोमा समेत उनले जोड दिए । मन्त्री खरेलले स्पष्ट पार्दै भने, ‘प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो, यसमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन। नीतिगत निर्णय र सहयोगका लागि मन्त्रालय तत्पर छ।’

त्यसैगरी, मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले काउन्सिललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने विश्वास दिलाइन् । काउन्सिलका सदस्य बालकृष्ण अधिकारीले प्राविधिक जनशक्ति र बजेटको अभावकाबीच पनि काउन्सिलले काम गर्दै आएको जानकारी गराए ।

यसअघि काउन्सिलका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुषालले काउन्सिलको समग्र अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए ।