काठमाडौं । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई विद्युत् खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) लामो समयदेखि रोकिएपछि चिन्ता बढेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए तत्काल खोल्ने तयारी नदेखाएपछि अर्बौँको लगानी डुब्न सक्ने जोखिममा रहेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अहिले तत्काल पीपीए खोल्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार, ‘आजको दिनमा माग १८ सयदेखि २ हजार मेगावाटसम्म छ । हाल १२ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । माग धान्न सक्ने अवस्था भएकाले तत्काल पीपीए आवश्यक छैन ।’
सिलवालले भने, ‘हामी ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध पार्न चाहन्नौँ । खपत वृद्धि, निर्यात स्थिति र ट्रान्समिसन लाइनहरूको क्षमता अनुसार आवश्यकताअनुसार पीपीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
उनले नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक हुने पनि बताए । सिलवालका अनुसार, ‘बजार विस्तार र विशेषगरी निर्यातका लागि नेपाल सरकारको सहयोग चाहिन्छ । ट्रान्समिसन लाइनको संख्या बढेपछि थप पीपीए गर्न सजिलो हुनेछ ।’
सिलवालले पीपीए नगर्ने नीति नभएको तर सबै पक्षको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय लिने बताए । उनले थपे, ‘लाइसेन्स दिने निकाय र बत्ती किन्ने निकायबिच अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ। लाइसेन्स दिइयो, तर पीपीए भएन भने ऊर्जा उत्पादकहरू फ्रस्टेसन हुन्छन् ।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार अब विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स हचुवाको भरमा नदिइने, उत्पादित बिजुली किन्ने वा नकिन्ने अवस्था सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिइने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया