भूमि आयोग खारेज गर्नु संविधान विपरीत : शंकर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्न लागेको निर्णय संविधानले दिएको मौलिक हकको उल्लंघन हुने बताएका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन, अव्यवस्थित वसोवासी र दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन पाउने अधिकार खारेज गर्नु सरह हो ।’

महासचिव पोखरेलले पुरानो सरकारले बनाएको नीति, कार्यक्रम र बजेट अझै स्वीकार्य रहेको भन्दै त्यही नीति अनुसार गठन भएको भूमि आयोगलाई खारेज गर्नु उचित बताए ।