काठमाडौं । राजसंस्थावादी जेनजी समूहको नाममा सार्वजनिक गरिएको १५ बुँदे प्रस्तावमा सर्वपक्षीय सहमतिबाट राष्ट्रिय एकताको मार्ग पहिल्याउन माग गरिएको छ । नयाँ बनेको सरकारले विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थमा काम गरिरहेको भन्दै यो शर्मनाक कुरा भएको पनि औँल्याइएको छ ।
सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूलाई विशेषगरी सम्बोधन गरिएको उक्त वक्तव्यमा यदि साझा समाधान नखोजिए ‘विद्रोह’मा जाने चेतावनी दिइएको छ ।
१५ बुँदामा विभिन्न माग तथा प्रस्तावहरू राखिएको सो वक्तव्य जारी गर्ने व्यक्तिको नाम वा हस्ताक्षर केही पनि छैन । राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको भनिएको ‘जेन–जी एलायन्स फर मोनार्की’को नाममा सार्वजनिक गरिएको डकुमेन्टमा लेखिएको छ, ‘यदि साझा समाधान खोजिएन भने हामी विद्रोहमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’
विज्ञप्तिको उद्देश्य र प्रसंगमा भनिएको छ, ‘हामी नेपाली गौरवशाली र सम्मानित राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने क्रममा धेरै संघर्ष र अत्याचारहरूबाट गुज्रिएका छौँ । हामी सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा अझ सबल, दृढ र उत्कृष्ट भएका छौँ । हालका दिनहरूमा हाम्रो देशले ठूला संकट र चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । गत भाद्र २३ र २४ (सेप्टेम्बर ८ र ९) को विरोध प्रदर्शनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु हुने अमर शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छाैं । यो दुःखद घटनाले राष्ट्रवासीहरूमा गहिरो चोट पुर्याएको छ र त्यसपछिका घटनाहरूले हिंसा र अराजकताका खतरा कति भयावह हुन सक्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउँछौँ । नयाँ बनेको सरकारले जसरी विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थमा काम गरिरहेको छ सो प्रतिनिधित्व गर्नेहरूका लागि शर्मनाक कुरा हो । विदेशी हस्तक्षेप र गृह अशान्तिको खतराले अहिले हाम्रो देशलाई समग्र रूपमा युवादेखि वृद्धसम्म जकडिरहेको छ । हामी देशभक्त राष्ट्रवादी तथा लोकतान्त्रिक राजसंस्थावादी जेन–जीहरू ती शक्तिहरूविरुद्ध नेपालको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दैछौं । हालका लागि हामीले नयाँ ऐतिहासिक शिराबाट सर्वपक्षीय सहमति जुटाउने उद्देश्यले निम्नानुसारका १५ बुँदे आधारहरू प्रस्ताव गरेका छौँ । सबै पक्षहरूमा यी मागहरूमा केन्द्रित रही शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा रही राष्ट्रोत्थानका लागि पहल हुन आह्वान गर्दछौँ । नत्र यिनै मागहरू पूरा गर्नका लागि हामी अन्तिम संघर्षमा होमिन तयार हुने जानकारी समेत गराउँछौँ ।’
सो व्यक्तव्यमा संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्ने, ‘र्याङ्क बेस्ड निर्वाचन प्रणाली लागू गरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र कम्तीमा ५१ प्रतिशत जनमत प्राप्त उम्मेदवारबाट मात्र सरकार गठन हुने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने, सांसदहरूले सरकार बनाउन वा ढाल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, करार पूरा नगर्ने सांसदलाई फिर्ता बोलाउने र खराब उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने, असमान सन्धि, सम्झौता र राष्ट्रघाती कानुनहरू खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको संरचना विघटन गरी शक्तिहरू स्थानीय सरकारमा केन्द्रित गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र संरक्षण प्रदान गर्दै नेपाललाई हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मराज्य घोषणा गर्ने, सबै तहमा कम्तीमा ५०% महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, निःशुल्क शिक्षा र बिमामा आधारित स्वास्थ्य नीति लागू गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीसहित सबै नागरिकका लागि अनिवार्य मतदानको व्यवस्था लागू गर्ने, १८ देखि २४ वर्ष उमेरका नागरिकका लागि न्यायसंगत पारिश्रमिक, सीप विकास र राष्ट्रनिर्माणमा योगदानको अवसर सहितको अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा लागू गर्ने, स्रोत नखुलेको तथा अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, कर्मचारी, आयुक्त र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीचको असमान तलब, भत्ता र पेन्सन प्रणाली अन्त्य गर्ने, सरकारी सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने निकायहरूलाई आधुनिकीकरण गरी दक्ष र पारदर्शी सेवा सुनिश्चित गर्ने, एक व्यक्ति एक व्यावसायिक क्षेत्र नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया