बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मंगलबारको बैठकले मापदण्डअनुसार नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मापदण्डअनुसार मृतकका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र आवासको संरचना निर्माण गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । उनले स्थायी आवास निर्माणका लागि भने हिमालमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘राहत वितरणको सम्बन्धमा जुन हाम्रो मापदण्डमा छ, मापदण्डअनुसार नै वितरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । राहत मृतकका परिवार, बेपत्ताका परिवारले पाउने हाम्रो मापदण्ड अनुरूपको रकम त्यो तत्काल नै दिने भन्ने निर्णय भएको छ । राहत तत्काल उपलब्ध गराउनको लागि गृहमन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइएको छ । कसैको घर भत्किएमा तत्काल अस्थायी आवासमा सार्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्थायी आवासमा लिएर जाने भन्ने हुन्छ, अस्थायी आवासको लागि विपद् प्राधिकरणबाट ५० हजार रुपैयाँ पाउने, २५ हजार रुपैयाँ तत्काल पाउने र २५ हजार चाहिँ एक लेबलको घरको संरचना बनाइसकेपछि पाउने भन्ने मापदण्ड रहेको छ । यो चाहिँ रकम तत्कालै दिने जसको घर भत्केको छ ।’

बैठकले सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सडकहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भएको हुनाले तद् निकायले आफ्नो सडक सेवा, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । विपद्पछि महामारीको सम्भावना देखिएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य संस्थाले संयुक्त रूपमा पहल गरेर सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।