न्यायपालिका जोगाउन सच्चिने कि सक्किने ?

काठमाडौं । गत शनिबार प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा जेन जी प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधि अर्थात् मन्त्रीहरू नै सामेल भएको बैठकले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा अप्रत्याशित अध्याय थप्यो । जेन जी समूहका प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको राजीनामा माग गरे ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको र उनको विगत राजनीतिक दलको आस्थामा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागिएको छ र नयाँ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन माग गरिएको छ । यो माग यस्तो बेलामा आएको छ, जब व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पहिले नै ध्वस्त अवस्थामा पुगिसकेका छन् र न्यायपालिका नै राज्यको अन्तिम आशाको रूपमा बाँकी रहेको छ । तर यति नै बेला प्रधानन्यायाधीशको समेत राजीनामा मागिएको छ, जसले यी तमाम संकटको समाधान होइन, न्यायपालिकालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ ।

जेन जी आन्दोलन र न्यायपालिकामाथि दबाब

नेपालमा भएको गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन जी’ आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार प्रमुखले राजीनामा दिँदै सत्तापलट भएपछि बनेको नयाँ सरकार, समर्थन वा विरोध र राज्यको पुनर्संरचनाको विवादकै बिच प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको हो । सुरुमा सरकारद्वारा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जेन जी आन्दोलन चर्किएको थियो । यही आन्दोलन पछि भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज बन्न पुग्यो । यही आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बन्यो र अहिले एकपछि अर्को माग आन्दोलनको हिस्सा भनिएका समूहले राख्ने गरेका छन् । यही समूहका सदस्यहरूले ‘संविधान राख्ने कि फाल्ने दोधारमा छु’, ‘जुन कुर्सीमा राखियो, त्यही कुर्सीबाट थुतेर फाल्छौँ’ लगायतका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मानौँ उनीहरू नै ३ करोड जनताका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूले नै संविधान बनाएका हुन् र राख्ने वा फाल्ने कुराहरूमा उनीहरूको मनमौजी चल्छ । मन नपरेका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै थुतेर फाल्दै नयाँ व्यक्तिलाई त्यो कुर्सीमा राख्न सक्छन् ।
यही अहंकार, दम्भ र प्रतिशोधको केन्द्रमा न्यायपालिका पनि परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग र नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको समेत कुरा गरिँदा यसले न्यायपालिकामा समेत तरंग ल्याइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले केही समय अगाडि नेपालमा दर्ता गराएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दिनु भनेर फैसला गरेको थियो । त्यसै फैसलाको कार्यान्वयनको नाममा सरकारले फेसबुकलगायतका केही सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत गएको थियो, तर उक्त रिट पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएपछि त्यसको समेत विरोधमा आन्दोलन भड्किएको थियो । यसले न्यायपालिकाको भूमिकालाई पनि विवादको केन्द्रमा ल्याएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरू
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतविरुद्ध मुख्य रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लगाइएको छ । आरोप छ कि उनी एक समय कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)मा रहेर काम गरेका थिए र त्यही आधारमा न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको उनको यात्रा सहज भएको थियो । तथापि, उनको निष्ठा र इमानदारीमा कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । उनलाई आर्थिक रूपमा निष्कलंक न्यायाधीश मानिन्छ र उनका व्यक्तिगत आदेश वा फैसलाहरूमा पनि कुनै ठूलो प्रश्न उठेको छैन ।

उनीमाथिको मुख्य आरोप वा आपत्ति भनेको उनी सम्मिलित ५२ भाइको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक इजलासको फैसला, न्याय परिषद्को कामकाज र न्यायपालिका प्रमुखले गर्नुपर्ने काममा राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भन्ने नै हो । यसका साथै न्यायपालिकाभित्र रहेका गहिरा संरचनात्मक समस्याहरू पनि यसबेला उजागर भएका छन् ।

न्यायपालिकाका गहिरा संरचनात्मक समस्याहरू
नेपालको न्यायपालिकामा रहेका समस्याहरू कुनै एक व्यक्ति वा पदमा मात्रै सीमित छैनन् । कुनै उत्कृष्ट र निश्चित मापदण्डबिनै कामकाज हुँदा यहाँ थुप्रै संरचनात्मक र व्यवस्थागत समस्याहरू छन् :

१. न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक दलगत कोटा र नातागोतामा आधारित भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा सीधा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रथा पनि विवादास्पद रहेको छ । संविधानमा जुन मर्म राखेर सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीबाट समेत न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुरा राखियो, त्यसको चरम दुरुपयोग भएको कुरा छिपेको छैन । को व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने वा नबनाउने कुरा अहिले सत्ता कुन पार्टीको नेतृत्वमा छ, कुन कुन पार्टीको हिस्सा कति छ र कसले कति भाग पाउँछन् भन्ने कुरामै केन्द्रित हुने गरेको छ । जसका कारण अब्बल कानुन व्यवसायी किनारामा पुग्दा दलको वरिपरि घुम्नेले न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने मौका पाएका छन् । यो विधिमा सरोकारवाला र आम नागरिकको चरम असन्तुष्टि र विरोध छ ।

२. कार्यकाल र सेवानिवृत्तिको अनिश्चितता
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यकाल कुनै न्यायाधीशका हकमा १८ वर्षसम्म रहेको देखिन्छ । अन्य संवैधानिक पदहरूको कार्यकाल ६ वर्षमात्र हुँदा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई किन १८ वर्षसम्म छुट भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि संवैधानिक पद भएको कारण यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । कतिपयले अमेरिकी मोडलमै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरी आजीवन वा काम गर्न सक्ने अवस्थासम्म राख्ने कुरा पनि गर्दै आएका छन् । यद्यपि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो त्यति सम्भव विषय होइन । यो विषय पनि न्यायपालिका सुधारको केन्द्रमा रहनुपर्ने बुँदाहरूमध्ये एक हो ।

३. मुद्दामा अनिश्चित ढिलाइ र पक्षपात
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि दसौँ वर्ष पुराना जनताका मुद्दाहरू यथावत् छन् । सामान्य नागरिकका मुद्दाहरू १० वर्षसम्म पनि फैसला नहुने तर राजनीतिक मुद्दाहरू शीघ्र सुनुवाइ गरेर चाँडै फैसला दिनेसमेत गरिएको छ । यसले जनआक्रोशलाई थप बढाएको छ । यस्तो असमान व्यवहारले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वासमा कमी ल्याएको छ ।

४. न्यायपालिकाभित्रका भ्रष्टाचारमा अस्वाभाविक मौनता
न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरोकारवाला निकायहरू र न्याय परिषद्ले उदासीनता देखाएका कैयन् घटनाहरू छन् । हाकाहाकी घुसखोरी र अनियमिततालाई न्याय परिषद्ले पछिल्लो समय गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने आरोप व्याप्त छ ।

जिउँदो व्यक्तिलाई ईट्टाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप लागेर रौतहट जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाइएका अफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिँदा न्याय परिषद्ले समयमै एक्सन लिन सकेन ।
फैसलाको व्यापक विरोध भएपछि तत्कालै नभएपनि फैसला आइसकेपछि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा न्यायाधीशमाथि नै कालो मोसो छ्याप्न थालिएपछि मात्रै न्याय परिषद् तानेर छानबिन सुरु भयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको विस्तृत छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको भएपनि उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म पनि न्याय परिषद्को दराजबाट बैठकमा आउन सकेको छैन । उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशका सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा जनआक्रोश बढेको कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको संकट
नेपालको न्यायपालिका विगतमा पनि विवाद र संकटबाट मुक्त रहेको थिएन र होइन । यद्यपि पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने विवाद भएको थियो । पछि जबरा आफैँले रिक्युजलको घोषणा गरेका थिए । तर एक न्यायाधीशको इजलासले रिक्युजल गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश दिएपछि थप विवादमा परेको थियो । यो घटनाले न्यायपालिकाभित्रै रहेका आन्तरिक विवादहरूलाई समेत उजागर गरेको थियो ।

२०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर पनि ठूलो विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कार्की अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त हुनका लागि योग्य नरहेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरेको थियो । यी घटनाहरूले न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ र त्यहाँ समस्या छन् भन्ने दर्साएकै हो ।

न्यायपालिका सुधारको ऐतिहासिक आवश्यकता
यो समय न्यायपालिका खाली गराउने होइन, जोगाउने र सुधार गर्ने समय हो । न्यायपालिकालाई सुधार्नका लागि निम्न कदमहरू आवश्यक छन् :

१. पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया बनाउनु जरुरी छ । योग्यता, अनुभव र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोकथाम गर्नुपर्छ ।

२. जबाफदेहिता र पारदर्शिता
न्यायाधीशहरूको कार्य प्रदर्शनको नियमित मूल्यांकन र जबाफदेहिताको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । न्याय परिषद्ले गम्भीर उजुरीहरूको छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशका आदेश, फैसला, आचरणविपरीतका कार्य, मोलाहिजा आदिका विषयमा समयमै अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही गरिएन भने यसले अराजकता मौलाउँछ । हदैसम्मको कारबाही नगरी सरुवा मात्रै गर्ने हो भने यसले अनियमिततालाई टेवा दिन्छ । कुनै न्यायाधीश कुनै जिल्ला वा अदालतमा योग्य छैन भने ती व्यक्ति अन्यत्र पनि योग्य छैनन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

३. दीर्घकालीन सुधार योजना
न्यायपालिका सुधारको एजेन्डा अल्पकालीन राजनीतिक लक्ष्यभन्दा पर जानुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति, कार्यकाल र सेवानिवृत्तिको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा सोझै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । कमसेकम उच्च अदालतमा ५ वर्ष काम गरेका न्यायाधीशलाई मात्रै क्षमता, नैतिकता र आचरण आदि हेरी सर्वोच्च अदालतमा ल्याइनुपर्छ ।

४. न्यायिक प्रक्रियामा सुधार
मुद्दाहरूको छिटो फैसलाका लागि न्यायिक प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । सामान्य मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिई तीव्र न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । अहिले गरिएका अभियानबाट पुराना मुद्दामा केही चुस्तता आएपनि यो पर्याप्त छैन । कुन मुद्दा कुन अदालतसम्म हेर्ने र कसरी फस्र्यौट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ योजना ल्याएर काम गर्नैपर्छ ।

स्थिरता र सुधारबिचको सन्तुलन
अकारण प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु भनेको न्यायपालिकाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्नु हो । यसले न्यायपालिकालाई थप कमजोर बनाउँछ र देशमा अस्थिरता ल्याउँछ । अहिलेको आवश्यकता व्यक्तिविशेषको राजीनामा होइन, व्यवस्थामा सुधार गर्नु हो ।

हामीले बिर्सनु हुँदैन कि न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल हो । यो ध्वस्त भएको खण्डमा लोकतन्त्रको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । तर, न्यायपालिकाले आफूमा रहेका कमजोरीहरू बुझेर स्वयं सुधारको पहल गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

हामीले बिर्सनु हुँदैन कि न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल हो । यो ध्वस्त भएको खण्डमा लोकतन्त्रको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । तर, न्यायपालिकाले आफूमा रहेका कमजोरीहरू बुझेर स्वयं सुधारको पहल गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट सिक्नु
अन्य देशहरूमा न्यायपालिका सुधारका लागि अपनाइएका मोडेलहरूबाट पनि नेपालले सिक्न सक्छ । अमेरिकामा आजीवन न्यायाधीशको मोडेल र भारतजस्ता देशहरूमा अपनाइएका मिश्रित मोडेलहरूको अध्ययन गरी नेपाली परिवेशअनुकूल मोडेल विकास गर्नुपर्छ । तर नेपालजस्तो देशमा आजीवन न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुने कुरा सम्भव छैन । त्यसैले उच्च अदालतको उच्च नैतिक भएको न्यायाधीश मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने र सर्वोच्च अदालतमा सोझै नियुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विधि र पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ ।

न्यायपालिका र सरकारको भूमिका
न्यायपालिका सुधारमा सरकारले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विज्ञ टोलीको सिफारिसमा विभिन्न विषयका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रियामा जेन जी आन्दोलनको भावनालाई समेत ध्यानमा राखेको घटनाले सरकारले नयाँ प्रयोगहरू गर्न तयार रहेको देखाउँछ । तर न्यायपालिकाको क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा सहयोग र समन्वयको नीति अपनाउनु अत्यावश्यक छ । किनभने यथाअवस्थामा न्यायपालिका खाली हुनु भनेको अस्थिरता झनै बढ्नु हो र जनताको विश्वास सबै तिरबाट हराउनु हो ।

सच्चिने कि सकिने ?
नेपालको न्यायपालिका आज गहिरो संकटको सामना गर्दै छ । यो संकट एकपक्षीय मात्रै छैन, बरु बहुपक्षीय बन्दै गएको छ । यसको समाधान पनि बहुपक्षीय नै हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु भन्दा न्यायपालिकामा व्यापक सुधार गर्ने दिशामा सरोकारवालाले आफ्नो ऊर्जा केन्द्रित गर्नुपर्छ । किनभने नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा यो नाजुक मोड हो ।
एकातर्फ न्यायपालिकाभित्र रहेका गम्भीर समस्याहरूले यसलाई आन्तरिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बाहिरी दबाबहरूले यसको स्वायत्ततालाई खतरामा पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका, सरकार र जनताले मिलेर न्यायपालिकालाई सुधार्ने र जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

तर जोगाउने नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेका गलत कार्यहरूको अनुमोदन जनताले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । किनभने हिजोका दिनमा कैयन् गल्ती भएका कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ । संवैधानिक नियुक्तिको फैसलाजस्तो ‘डिजास्टर’ फेरि फेरि हुन थाल्यो भने त्यो फेरि फेरि स्वीकार हुन्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा होइन, हिजोका गल्ती कमजोरीमा सबैले म म भन्दै गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिनुपर्छ । गल्तीबाट पाठ सिकेर नसच्चिने र दलका गोटी बनिरहने र नसच्चिने हो भने सक्किनका लागि तयार हुनुपर्छ ।

नेपालको लोकतन्त्र यतिबेला झनै गम्भीर मोडमा छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका पनि ध्वस्त भयो भने राज्यका अन्य अंग पनि टिक्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागबाट कोही खुसी हुँदैछ भने मान्नुस् त्यो काल पल्केको हो र विधि र प्रक्रिया सबै सकिइसक्यो । त्यसैले यो बेला सबैले मिलेर न्यायपालिकालाई जोगाउनुपर्छ, किनभने न्यायपालिका जोगाउनु भनेको नै लोकतन्त्र जोगाउनु हो ।