काठमाडौं । लामो समयदेखि काम नगरी अलपत्र पारेका २३४ वटा सडक तथा पुल निर्माणका ठेक्का तोडिने भएका छन् ।
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ७५, सुर्खेतमा ४९, पोखरामा ३९, दमकमा ३८, हुलाकी राजमार्गमा १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखसँगको छलफलपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रलोभन नदिई स्वतन्त्र रूपमा ठेक्का तोड्न निर्देशन दिँदै भने, ‘सडक निर्माणका लागि राज्यले हरेक वर्ष ठुलो रकम खर्च गरिरहेको छ, तर नागरिकले लाभ लिन सकेका छैनन् । ठेक्का व्यवस्थापन शून्य देखिन्छ। यस्ता रुग्ण ठेक्कामा संलग्न कर्मचारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
उनले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुसखोरी वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
सम्झौताअनुसार समय थप भए पनि प्रगति अत्यन्त कम भएको ठेक्कालाई ‘रुग्ण’ मानिने प्रावधान छ । दुई करोडभन्दा बढी मूल्यका ठेक्कामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भए वा ४ सय प्रतिशतभन्दा बढी समय थप हुँदा पनि प्रगति ८०–९५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा त्यस्ता ठेक्का रुग्ण मानिने व्यवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया