सरकारले नेतादेखि पूर्वकर्मचारीसँग फिर्ता माग्यो कानुनबमोजिम बाहेकका सवारी र सुरक्षाकर्मी

काठमाडौं । सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुलाई दिइँदै आइएको सवारी सुविधा र सुरक्षाकर्मी लगायतका सुविधा फिर्ता मागेको छ ।

सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय गरेको हो ।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार त्यसरी सेवानिवृत्त भइसकेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरुलाई दिइँदै आइएको सवारी, सुरक्षाकर्मीदेखि अन्य सहयोगी र अन्य सुविधाहरु समेत फिर्ता मागिएको हो ।

त्यसो त अर्थमन्त्रालयले त्यसका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको जनाएको छ ।

‘अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२–०६–०५ मा भएको निर्णयबमोजिम सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नु–गराउनु हुन र कानून बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न–गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०८२।०६।१० मा गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यसो त सरकारले यसअघि सांसददेखि अन्य व्यक्तिहरुको स्वकीय सचिवालय राख्नेदेखि सल्लाहकार राख्नेसमेतका कार्यहरुलाई बन्देज लगाएको छ ।