बागमती प्रदेश सरकार : नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न डेढ करोडको बार्गेनिङ !

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री जयराम थापाले काठमाडौंका दुई र बनेपामा समेत नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न फाइल अगाडि बढाएका छन् । मन्त्री थापाको निर्देशनमा हालसालै मन्त्रालयमा ल्याइएका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले नयाँ ट्रायल सेन्टरका लागि फाइल अगाडि बढाएका हुन् । 

नयाँ ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि प्रतिट्रायल सेन्टर डेढ करोड रुपैयाँसम्मको बार्गेनिङ भएको स्रोतको दाबी छ । बालाजुमा ट्रायल सेन्टर चलाउन २५ लाख रुपैयाँसमेत लिइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री थापाले हाल सानो भर्‍याङमा रहेको यातायात सेवा कार्यालयलाई सानो भर्‍याङबाट सारेर बालाजुमा लैजाने र त्यहाँ ट्रायल सेन्टरसमेत चलाउन दिने, सल्लाघारीको सेवा कार्यालयलाई कोटेश्वरमा सारेर ट्रायल सेन्टरसमेत चलाउने र सेवा कार्यालय मात्रै रहेको बनेपामा पनि नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेका छन् ।

नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिन ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको आरोप छ । एक ट्रायल सेन्टर सञ्चालकका अनुसार बालाजुमा सेन्टर सञ्चालनका लागि डेढ करोड रुपैयाँको बार्गेनिङ भइरहेको छ र उनीहरू एक करोड रुपैयाँ दिन तयार छन् । यसबाट मन्त्री र उनका सहयोगीहरूलाई ठूलो कमिसन प्राप्त हुने आरोप लागिरहेको छ ।

नयाँ ट्रायल सेन्टर स्थापना हुँदा त्यहाँ वरपरका सटरहरू महँगो भाडामा जाने भएकाले कमिसन आउने, ट्रायल सेन्टरमै सिक्न आउनेहरूले धेरै पैसा तिर्ने भएकाले त्यहाँबाट पनि कमिसन आउने भएका कारण ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको छ ।

ट्याक्सीको मापदण्डमा पनि परिवर्तनको तयारी 

बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लागू गरेसँगै ट्याक्सी दर्तामा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । 

पहिलो सुजुकीको मारुती ८०० मोडलका साना ट्याक्सीमात्रै सञ्चालनमा रहेकामा प्रदेश सरकारले कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न र गुणस्तरीय ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न भन्दै विद्युतीय र सेडान गाडी मात्रै ट्याक्सीमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

तर अहिले यो मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने र पेट्रोलबाट चल्ने साना कारलाई पनि ट्याक्सी बनाउन अनुमति दिने प्रक्रियाका लागि रातारात मन्त्रालयका सचिवको समेत हेरफेर भएको छ । यसको पछाडि व्यापारिक स्वार्थ जोडिएर मुख्यतः सुजुकीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिजी मोटोकर्पको लबिङले काम गरेको छ । 

अहिले यो मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने र पेट्रोलबाट चल्ने साना कारलाई पनि ट्याक्सी बनाउन अनुमति दिने प्रक्रियाका लागि रातारात मन्त्रालयका सचिवको समेत हेरफेर भएको छ

संवैधानिक द्वन्द्व र केन्द्र–प्रदेशको तनाव

नेपालको संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर २० अनुसार राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने अधिकार संघ (केन्द्र) सरकारसँग रहेको छ भने अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर २० अनुसार यातायात प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यस संवैधानिक द्वन्द्वले गर्दा केन्द्र र प्रदेशबिच यातायात नीतिमा सहमति बन्न सकेको छैन ।

गत बैशाखमा संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारीसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१’ जारी गरेको थियो । संघको मापदण्डमा साधारण ट्याक्सीका लागि १ हजार सिसीमा १५ सिसीसम्म कम वा बढीलाई मान्यता दिने भनिएको छ । तर प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले प्रदेशको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरिरहेको थियो । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पूर्ववत् मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

बागमती प्रदेशको मौजुदा मापदण्ड : विद्युतीय ट्याक्सीलाई प्राथमिकता

बागमती प्रदेशले २०७८ सालमा जारी गरेको मापदण्डअनुसार नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा इलेक्ट्रिक मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत कम्तीमा ५ सिट क्षमता, २० किलोवाटको ब्याट्री र ३० किलोवाट क्षमताको मोटर भएको हुनुपर्ने, सुरक्षाका लागि एयरब्याग र पछाडि सामान राख्न मिल्ने सेडान प्रकृतिको हुनुपर्ने नियम बनाइएको थियो । यसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा गुणस्तरीय इलेक्ट्रिक ट्याक्सीहरू देखा परेका थिए, जसमा टाटा एक्सप्रेस टी र ईभी इजी ट्याक्सी सञ्चालनमा आएका थिए ।

सुजुकीको साम्राज्य ढलेपछि मापदण्ड परिवर्तनको कोसिस

केही वर्ष अघिसम्म मारुती ८०० (सुजुकी) नै ट्याक्सीको पर्याय बनेको थियो । चौधरी ग्रुपको सिजी मोटोकर्पले करिब २० वर्षदेखि नेपालमा सुजुकीको व्यवसाय गर्दै आएको थियो, तर बागमती प्रदेशमा विद्युतीय ट्याक्सीलाई मात्रै नयाँ दर्ता गर्न दिइएपछि सुजुकीको बजार ढल्न पुगेको थियो । सुजुकीले पुनः आफ्नो बजार कायम गर्न अल्टो के१० (९९८ सीसी) लाई ट्याक्सी बनाउने गरी अनुमति दिन मापदण्ड परिवर्तन गर्न लबिङ गरेको आरोप छ । यो कार हाल करिब २५ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध छ, जुन अन्य इलेक्ट्रिक ट्याक्सीभन्दा सस्तो हो ।

मन्त्री जयराम थापा र सचिव हेरफेरको खेल

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा पनि ट्याक्सीको मापदण्ड र व्यापारिक स्वार्थ जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि चीनबाट विद्युतीय कार आयात गर्ने ठूलो व्यापारिक घरानाले ह्याचब्यक कारलाई ट्याक्सी बनाउन लबिङ गरेको थियो । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रोग्रेसिभ बन्नुपर्ने समयमा ब्याक गियर लगाउन नसक्ने भन्दै व्यापारीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसकै इन्द्र बानियाँ समूहले अविश्वासको प्रस्ताव गरी समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारमा इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेसँगै एमालेको तर्फबाट जयराम थापा यातायात मन्त्री बने । अहिले यिनै मन्त्री थापा ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जनका लागि लागिपरेका छन् । उनले गत भदौ ३ गतेदेखि सुरु भएको नाडा अटो शोमा सुजुकीका आधिकारिक बिक्रेता सिजी मोटोकर्पका लगानीकर्ता तथा सिइओ करण चौधरीसँग भेटघाट गरेका थिए ।

कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आएका मन्त्री थापा र व्यवसायी चौधरीबिच त्यहीँ नै ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । यसैको परिणाम स्वरूप मन्त्रालयमा सचिवको रातारात हेरफेर भएको छ ।

पहिलो सचिव हेरफेर : मन्त्री थापाले आफू मन्त्री बनेपछि यसअघिका सचिव वीरेन्द्र भारतीलाई हटाएर भदौ १६ गते मात्रै बलराम ढकाललाई यातायात मन्त्रालयको सचिव बनाएका थिए । तर ढकालले मन्त्रीको इच्छाअनुसारको काम गर्न नसक्ने बताएपछि उनलाई हटाएर अहिले फेरि पुरानै सचिव भारतीलाई ल्याइएको छ ।

दोस्रो सचिव हेरफेर : सचिव ढकालले मापदण्ड परिमार्जनको टिप्पणी उठाउनु पश्चगमन हुने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि गत असोज ७ गते मात्रै ढकाललाई हटाइयो र फेरि वीरेन्द्रदेव भारतीलाई नै सचिव बनाएर ल्याइयो । यो हेरफेर मापदण्ड परिमार्जनको टिप्पणी उठाउने सर्तमा भएको आरोप छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी नै भारतीले पदबहाल गरेकै दिन अर्थात् असोज ८ गते नै ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जनसम्बन्धी कागजातमा टिप्पणी उठाएर अगाडि बढाएका छन् । 

मापदण्ड परिवर्तन भए अल्टो कार आउने पक्का 

यदि बागमती प्रदेशले संघको मापदण्डलाई आधार बनाएर वर्तमान इलेक्ट्रिक ट्याक्सी अनिवार्यताको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्‍यो भने यसले तत्कालका लागि मारुती सुजुकीको अल्टो के१० (९९८ सीसी) कार ट्याक्सीका रूपमा चल्न थाल्नेछन् । कम क्षमताको, सानो र सस्तो कार भएको कारण यो कार ट्याक्सीमा रूपान्तरण भएमा प्रदेश आफैँले ल्याएको गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको नीति कमजोर बन्नेछ । यसले वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा गरेको अग्रगामी प्रयासलाई झट्का लाग्नेछ ।

यो पनि…

बागमतीमा ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जन गर्न रातारात ल्याइयो नयाँ सचिव