काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा उठेको जस्तो शासकीय स्वरुप परिवर्तन र संविधान संशोधन आफू नेतृत्वको सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।
बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सो कुरा बताएकी हुन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, प्रदेश खारेजी लगायतका मागहरु राखेका थिए । त्यसो भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्की समक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउन माग अघि सारिएको थियो ।
निर्वाचनको मात्रै म्याण्डेट पाएको कार्की नेतृत्वको सरकारले थप काम अघि बढाउन नसक्ने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ । साथै आफूले कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनबाट अन्य कुराहरुको खोजी हुने भन्दै अहिले नै सबै मागहरु पूरा गर्न आफूहरुले नसक्ने बताइन् ।
‘नेपालको संविधान र शासकीय स्वरुपको परिवर्तन जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागि भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
त्यस्तै वर्तमान सरकारले जनतालाई छिटो छरितो सेवा पुर्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताइन् । साथै जेनजीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नका लागि दिएको बलिदानीका आधारमा बनेको सरकारले त्यसलाई नै मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गरिरहेको समेत स्पष्ट पारेकी छन् ।
त्यसो त आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका सबै नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले ऐन संशोधन गरेर त्यसको प्रबन्ध गरेको हो । त्यति मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत मतदान गर्न पाउनेगरी काम अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया