नाडा प्रतिनिधि मण्डलको मन्त्री घिसिङसँग छलफल

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग नाडाको प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल भएको छ । 

बुधबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग छलफल गरेका हुन् ।

उक्त भेटमा नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रको समग्र समस्याहरुको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको थियो । 

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभाग नाडाको मुख्य सरोकारवाला संस्था भएकाले यसले ल्याउने नीति–नियमहरूले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँदै विगतका केही नीतिहरुले व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र त्यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई बुझाउने राजस्वमा समेत गिरावट आएको उल्लेख गरेका थिए । 

साथै उनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि हाल ६० प्रतिशत रहेको बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव  दिए ।  अध्यक्ष चौधरीले हाल नेपालमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अटोमोवाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको औँल्याए । 

विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ्ग पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै उनले भारतमा १०५ वटा विद्युतीय सवारी साधनका लागि एउटा चार्जिङ्ग स्टेसनको व्यवस्था भएकोमा नेपालमा भने २४ वटा सवारीका लागि मात्रै एउटा चार्जिङ्ग स्टेसन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे  । 

यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा थियो । साथै, सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रियागत रूपमा जटिल भएकोले सुधार गर्नुपर्ने, हाल मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई तर्कसंगत बनाउनुपर्ने तथा अन्तिम रूप दिनु अघि सरोकारवालासँग गहिरो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महसुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र प्रक्रियाहरुलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डिसी चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत राखे । 

सो छलफलमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्णरूपमा नखुलेकोले दसैँ नजिकिँदै गर्दा अटोमोवाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो  गरे । उनले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निबाध प्रवेश दिनाले नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको भन्दै यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटर भित्र मात्रै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग  राखे । साथै, छिमेकी मुलुकसँग हुने सम्झौतामा रहेका प्रावधान जस्ताको तस्तै लागु भए नेपालका व्यावसायिक सवारी साधनको व्यवसायमा ठूलो व्यवधान आउने भएकाले सरकारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोवाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव मन्त्रीलाई बुझाए ।

 बैठकको अन्त्यमा माननीय मन्त्री घिसिङ्गले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरबौँको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माण गरिरहेको र जो कोहीले पनि चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाइने जानकारी दिए । साथै, दुर्लभ खनिज पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने ब्याट्रीहरूको पुनः प्रयोगका लागि नेपालमै रीसाइक्लिङ्ग प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिए ।

यस महत्त्वपूर्ण छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीसँगै महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, सोहन श्रेष्ठ तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो ।