काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट खर्बौँको क्षति भएको थियो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्रोत अभाव नभए पनि विदेशमा रहेका नेपालीले पुनर्निर्माणमा सहभागिता जनाउन चाहेकाले कोष बनाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पुनर्निर्माण गर्नका लागि स्रोत पर्खेर बसेका छैनौँ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले पुनर्निर्माण काम अगाडि बढाइरहेका छन्। तर, विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सहभागी हुन चाहेका कारण कोष गठन गरिएको हो ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार, कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले योगदान गर्न सक्नेछन् । योगदान रकम चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणनामा घटाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कोषको व्यवस्थापनका लागि पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुनेछन् भने गृहमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिव सदस्यसचिवका रूपमा रहनेछन् । समितिले पुनर्निर्माण कार्यान्वयन योजना निर्माण, कार्यक्रम स्वीकृति, जिम्मेवारी तोक्ने, रकम परिचालन, नियमित अनुगमन र नीतिगत निर्णय गर्ने काम सम्हाल्नेछ ।
कोषमार्फत आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य सञ्चालन हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया