काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजना ल्याएको छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को ५ असोजको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको भएपनि राष्ट्रिय सभा भने बाँकी नै छ । फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।
नयाँ निर्णयअनुसार अब राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् ।
सरकारले गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।’
यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था लएको छ । प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भएको छ ।
यस्तै अन्तरिम सरकारले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
निर्णयमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । तर कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम लिन पनि रोक लगाइएको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न गराउन पनि अब पाइने छैन ।
विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर भाडामा नलिने
सरकारी कार्यालयका लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने र सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअर कन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्नुपर्ने छ ।
पुराना सामान प्रयोग गर्ने
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने र यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने छ ।
साथै सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा भएका निर्णयहरू
सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने भएको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना/ कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भएको छ । यस्तै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राखिने भएको छ ।
भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारख गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको मागबमोजिम रोक्का फुकुवा गरिने भएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकताका स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
नयाँ सवारी साधन खरिद नगरिने
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारी साधनबाट अपुग भएमा खरिद गरिने भएको छ । सरकारी सवारी साधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ ) निर्जीवन बिमा गर्ने भएको छ ।
सरकारले महँगा इलेकट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने भएको छ । ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ ।
बक्यौता असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय जबाफदेही हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुल उपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुल उपर गर्ने भएको छ ।
विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गरिने भएको छ
रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुस्ट्याइँ सहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने भएको छ ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने। आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भएको छ ।
निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया