काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्दोलनका क्रममा ठुलो जनधनको क्षति भएको भन्दै दोषीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले महासंघले देशभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै, निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग राखेको छ । हामी पनि सरकारलाई सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’
महासंघले २०२६ मा नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा रहेको भए पनि हालको क्षतिले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने बताएको छ । यस सन्दर्भमा बंगलादेशले पनि व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने डरले स्तरोन्नति निर्णय पर सार्न खोजेको उदाहरण दिँदै, नेपालले समेत अहिले नै संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष स्तरोन्नति स्थगित गर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले सरकारलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव निजी क्षेत्रले अघि सारेका छन् । व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन, पुनः कर्जा र ब्याज अनुदान जस्ता सहुलियत तत्काल लागू गर्नुपर्ने मागसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।
छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि सरकारसँग सुरक्षा, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याई निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया