उपभोक्ता समिति खारेज गर्न निर्माण व्यवसायी महासंघको माग

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघले उपभोक्ता समितिका कारण विकास निर्माण क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेट्दै महासंघका प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत गठन हुने उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम हिनामिना गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको मूल जरो भनेको उपभोक्ता समिति हो । यसलाई खारेज गर्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो कदम हुन्छ ।’

उनले सबै विकास निर्माणका काम ठेक्कामार्फत गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने योजनाका ठेक्का रद्द गर्न कानुनी व्यवस्था वाधक भएको पनि बताए ।

छलफलमा मन्त्री घिसिङले लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजना र ठेकेदारलाई संरक्षण नगरिने स्पष्ट पारे । उनले ठेक्का भइसकेर पनि दशकौँसम्म काम नहुने अवस्थालाई स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘ऐनमा व्यवस्था छ भन्दैमा ठेक्का नटोड्ने कुरा आउँदैन । काम नगर्ने परियोजना खारेज गरेरै छोड्छौँ ।’

तर उनले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेका र कमजोरी नभएका ठेकेदारलाई अन्याय नगर्ने आश्वासन पनि दिए । मन्त्री घिसिङका अनुसार सरकारले अब ठेकेदारको कमजोरी छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्र काम अघि बढाउनेछ ।