अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचन : गृहमन्त्री अर्याल

लोकपथ
182
Shares

काठमाडौं । गृह एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य काम नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने उल्लेख गर्दै असफलताको धब्बा नबोक्ने बताए । निर्वाचनप्रति विभिन्न किसिमका शंका नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमा नै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताए । निर्वाचनमा जेनजी  समूह नै सहभागी हुन नपाउने पो हो कि भन्ने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानुनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भय रहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष, राजनीतिक दलहरुको सबैको साझा स्वीकारोक्ति र साझा सहमतिको आवश्यकता औँल्याए । उनले मितव्ययी ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । 

गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेनजी पुस्ताले राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए ।  धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेपछि राज्यले अहिले सुशासन आवश्यक रहेको महसुस गरेको र आफुहरु निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउन लागि परेको स्पष्ट पारे ।  निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरु गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी एवं अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताए ।

निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो एवं थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहेको बताए । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक प्रबन्धको खोजी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिए  ।

युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोशेढुंगाको रुपमा स्थापित गर्न आग्रह गरे । विद्रोहको क्रममा सरकारी कार्यालयमा व्यापक क्षति पुगेको बताउँदै त्यसको पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्ने बताए । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने बताए । दल दर्तामा पनि समस्या रहे समाधान गर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?