के अहिलेकै कानुनले जेनजीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ ?

भदौ २३ र २४ गते जेन–जीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक शक्ति समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । सोही आन्दोलनको परिणामस्वरूप संसद् विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ ।

यस सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेसम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । सामान्य बुझाइमा ‘अन्तरिम सरकार’ भन्नाले नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म देश सञ्चालन गर्ने अस्थायी स्वरूपको सरकारलाई जनाइन्छ । यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामकाजलाई निरन्तरता दिने, अत्यावश्यक नीतिगत कार्यक्रमलाई अघि बढाउने र राज्य सञ्चालनमा उत्पन्न हुने तत्कालीन चुनौतीहरूको सामना गर्ने मात्र अधिकार राख्छ । ठूला र दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्ने वा राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने काम भने यसले गर्न सक्दैन । यस अवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाल गठन भएको अन्तरिम सरकारको मुख्य र एकमात्र प्रमुख दायित्व तोकिएको समयमै आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य काम मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नु हो । नेपालको संविधानअनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका र मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका नेपाली नागरिकले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, जसलाई आयोगले एकैपटक वा आवश्यकताअनुसार विभिन्न चरणमा सम्पन्न गर्न सक्छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न इच्छुक व्यक्तिले केही आधारभूत सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । जसका लागि (क) नेपाली नागरिक भएको, (ख) आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको र (ग) कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति हुनुपर्न कुराको पनि व्यवस्था गरेको छ । यी सर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र नागरिकलाई नामावलीमा दर्ता गरिन्छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यसरी तयार हुने मतदाता नामावलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउनुका साथै नागरिकलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्दछ ।

यसैगरी मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ अन्तर्गत निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यदि यो नियम यस पटकको निर्वाचनको हकमा पनि लागु हुने हो भने हालको आन्दोलनमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि प्रमुख भूमिका खेलेको जेनजीमध्येका विशेष गरी हालसालै १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका र मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता नगरेकाहरूले भने यसपटकको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०८१ साल चैत मसान्तसम्म १८ वर्ष पूरा भएकाहरूलाई २०८२ साल बैशाख १ गतेदेखि आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियाका लागि प्रि–रजिस्ट्रेसन र अद्यावधिक गराउने कार्यको सुरु गरेको थियो भने पुनः २०८२ साल असार १६ गते सूचना जारी गरेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य स्थगित गरेको छ । यो अवधिमा कति जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराए भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले कुनै तथ्यांक प्रकाशित गरेको छैन । तथापि यो प्रि–रजिस्ट्रेसन भनेको केवल नामावली संकलनको लागि मात्र भएको र अन्तिम रूपमा आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा सुचीकृत गर्नको लागि नजिकैको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा तोकिएको केन्द्रमा पुगेर नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाइ फोटो र फिंगरप्रिन्ट खिचेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै आधिकारिक रूपमा मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता हुन्छ । यसको अर्थ प्रि–रजिस्ट्रेसन गर्नेले पनि मत दिन भने पाउने छैनन् ।

नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि ऐन संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र छ वा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । यो अवस्थामा नेपाली इतिहासकै पहिलो ठूलो परिवर्तनकारी आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका खेलेका तर मतदाता नामावली आवधिक नगरेका युवाहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि तत्काल व्यवस्थापिका संसद् नभएकाले अध्यादेश नल्याउने हो भने नपाउने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि आन्दोलनरत जेन–जी पुस्ता यसबारेमा जानकार नभएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा आन्दोलन गर्ने जेन–जीकै मताधिकारको सुनिश्चितता बिना गरिने निर्वाचन भयो भने पुरानै अनुहारहरू आउने देखिन्छ ।

भदौ २९ गते कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत प्रसारण भएको एक अन्तर्वार्तामा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेले हाम्रो नेपाली समाजले हरेक राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा परिवर्तनको जरुरी भएको तर आगामी निर्वाचनसम्मको यो ६ महिनामा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तथ्यलाई औँल्याएका छन् । यदि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा परिवर्तन आउन नसक्ने र आन्दोलनरत धेरैजसो जेन–जीले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर पनि नपाउने अवस्था रह्यो भने के नेपाली आमनागरिक र जेन–जीले कल्पना गरेअनुसारको परिवर्तन आउन सक्ला ? यदि यही अवस्था रहेको खण्डमा उही राजनीतिक दल, उही उम्मेदवार अनि लगभग उही मतदाता भएपछि परिवर्तन चाहिँ कसरी र कहाँबाट आउन सक्ला ? यसले देखाउँछ कम्तीमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएको आन्दोलनको परिणाम

कतै शून्य त हुने होइन ?

आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । भौतिक क्षतिको बारेमा अझै पनि कुनै अनुमानित वा आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको विवरणलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने धेरै ठूलो क्षति भएको आकलन गर्न सकिन्छ । जेन–जीले गरेको उक्त आन्दोलन सफल भइसक्यो भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि छ ।

यद्यपि जबसम्म आम नेपाली र जेन–जीले अपेक्षा गरेको समाज, शासन, संस्कार, व्यवस्था स्थापना गर्न सकिँदैन तब सम्म आन्दोलनलाई सफल भएको भनेर मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तर पनि यसरी परिवर्तनको लागि गरिएको आन्दोलनबाट आम नागरिकलाई बढीभन्दा बढी लाभ प्रदान गर्दै बिग्रिएको अवस्थाको सुधार गर्नका लागि अन्तरिम सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नु पर्दछ । यसमा राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, आम सञ्चारमाध्यमलगायतको विश्वास जित्दै सुधारका गतिविधि अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कतिपय खराब व्यवस्था वा शैलीलाई बचाइ राख्नका लागि केही राजनीतिक दलहरू तथा पुरातनवादी नेताहरू सक्रिय देखिन्छन् । यस्तो अवस्थालाई परास्त गर्नका लागि नवमतदाताहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले अविलम्ब मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरी नवमतदाताहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(अनुसन्धानकर्ता डा. कार्की सोसियटस रिसर्च इन्स्टिच्युट, ओखायामा, जापानमा कार्यरत छन् ।)