राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीन दिनदेखि नेतृत्वविहीन, प्रतिस्पर्धामा छन् जोशी र कार्की 

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीन दिनदेखि मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) विहीन हुँदा पनि सरकारले नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको छैन । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा हिजो सोमबार मात्रै तीन जना मन्त्री थपिएका छन् । तीन मन्त्री थपिएसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि यो विषयमा कुनै निर्णय गरेन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा भदौ २८ गते राति १२ बजेपछि अवकाशमा गएसँगै यो पद रिक्त छ । यो पदका लागि ओमप्रकाश जोशी र टेकेन्द्र कार्की मुख्य दाबेदार छन् । वरीयतामा भने जोशी छन् । 

जोशी २०५३ सालमा निवर्तमान प्रमुख थापासँगै अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेका थिए । बैतडीको पाटन नगरपालिकाका जोशी सिनियरको आधारमा प्रमुख बनेको अवस्थामा डेढ वर्षका लागि मात्रै सो पदमा रहन्छन् । 

जोशी हाल विभागअन्तर्गतको मानवस्रोत र इन्टेलिजेन्स महाशाखामा कार्यरत छन् । २०५३ साल पुस ५ गते निरीक्षकमा भर्ना भएका जोशी २०६४ बैशाख २५ गते प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डीएसपी) मा बढुवा भएका थिए । हाल उनका प्रतिस्पर्धी मानिएका जुम्लाका कार्की उनीभन्दा पछि नियुक्त भएको भएपनि डीएसपीमा भने सँगै बढुवा भएका थिए । तर एसपी बढुवामा भने उनी कार्कीभन्दा निकै अघि देखिए । उनी २०६७ भदौ २४ गते उप–अनुसन्धान निर्देशक (एसपी) मा बढुवा भएका थिए । तर कार्की भने २०६९ चैत २७ गते मात्रै एसपीमा बढुवा भएका थिए । एसपीको हकमा जोशी कार्की भन्दा २ वर्ष ७ महिना ३ दिन सिनियर हुन् ।

सहअनुसन्धान निर्देशक अर्थात् एसएसपीमा पनि कार्की भन्दा २ वर्ष ३ महिना २ दिन अगाडि जोशी बढुवा भएका थिए । यस्तै कार्कीभन्दा १ महिना १२ दिन पहिला उनी अनुसन्धान निर्देशक बनेका थिए । यस्तै, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा पनि कार्कीभन्दा १ महिना १ दिन अगाडि जोशी बढुवा भएका थिए । 

जोशीले प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतदेखि हाल अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुँदा विभिन्न जिल्ला, प्रदेश एवं केन्द्रमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनी जोशी एक सरल र अब्बल अधिकारीका रूपमा विभागमा चिनिँदै आएका व्यक्तिसमेत हुन् । जोशीलाई कार्यक्षमता अब्बल मानिँदै आएको छ । गुप्तचरी सूचनाको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमतावान अधिकृतका रूपमा पनि उनी चिनिन्छन् । 

उनले भारतका लागि नेपालको कन्सुलर पदमा रहँदा नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाँदै गर्दा अलपत्र परेका १९ जना महिलालाई नेपाली दूतावासको सहयोगमा नेपाल फिर्ता गर्न सूचना समन्वय गरेका थिए । यस्तै नेपालबाट अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भारत भ्रमणको क्रममा सूचना समन्वय गरी सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले भारतका विभिन्न राज्यहरूमा कामको सिलसिलामा आएका नेपालीहरू जोखिममा परेको अवस्थामा नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी समाधान गर्न सहयोग गरेका थिए ।  

अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट विभागको गरिमालाई आँच पुर्‍याउने काम नगरेका उनी विवादमा पनि मुछिएका छैनन् । 

विभागले कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, अब्बल, प्राज्ञिक स्तरलाई आधार मानेको छ । यसैको आधारमा भर्खरै गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले पनि सिनियर र कार्यक्षमताको आधार हेर्ने र विभागमा विवादरहित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा संगठन बलियो र राज्यलाई सूचना प्रवाह गर्न समेत सहज हुने देखिन्छ ।