संविधानको स्थायित्व र वर्तमान संकट : विगतका दृष्टान्त र सम्भावित निकास

कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता त्यस देशका नागरिकमा निहित हुन्छ भन्ने तथ्य सार्वभौमिक मान्यता हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यमै नागरिक नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको स्पष्ट गर्दै धारा २ ले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नागरिकमा नै निहित राखेको छ । हामी प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । यसमा नागरिकले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन् र ती प्रतिनिधिहरूबाट बनेको संसद स्वयं सार्वभौम हुन्छ ।

यही कारणले संसदलाई “सार्वभौम संसद” भनिन्छ । संसदले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै कानुन निर्माण गर्छ, नीति बनाउँछ, सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ । यसैले संसद लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । संसदलाई कमजोर पार्दा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ ।

संविधान निर्माणको यात्रा

हामीले राज्य सञ्चालनका क्रममा विभिन्न चरणमा संविधान निर्माण गर्दै आयौँ । नेपालको संविधान निर्माणको यात्रा छोटो र सहज छैन । संविधान निर्माणका विविध विधि भए तापनि सबैभन्दा उपयुक्त विधि संविधान सभामार्फत संविधान जारी गर्नु हो । किनकि यसमा प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यसले संविधानप्रति अपनत्व र वैधानिकता सुनिश्चित गर्दछ । नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने चाहना २०६२/६३ कै आन्दोलनपछि मात्र नभइ वि.सं. २००७ सालकै परिवर्तनपछि देखाएका थिए ।

२००७ सालमा राणा शासन अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनले प्रजाले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको विधान (संविधान) द्वारा शासन व्यवस्था अगाडि बढोस् भन्ने इच्छा प्रकट गरेका थिए । अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ६८ ले विधान परिषद्को निर्वाचनको व्यवस्था पनि गरेको थियो । यसरी विधान परिषद्को निर्वाचनद्वारा देशमा संविधान बनाउने अठोट तत्कालिन राजा त्रिभुवनको घोषणा तथा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरे तापनि त्यसबेलाको राजनीतिक घटना क्रम र विशेषगरी २०१४ माघ १९ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमले कुण्ठित गर्न पुग्यो । त्यसपछि बनेका २०१५, २०१९ र २०४७ का संविधान सीमित समूह वा व्यक्तिले निर्माण गरेका थिए ।

२०४७ को संविधान भने बहुदलीय अभ्यासको फलस्वरूप बनेको थियो । तर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने जनआकांक्षा फेरि अधुरै रह्यो । जब २०५९ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्था सिर्जना भयो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते कार्यकारी अधिकार हातमा लिए । त्यसपछि २०६२–६३ को जनआन्दोलनले परिस्थितिलाई पूर्णतः बदल्यो ।

२०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएपछि त्यसको फलस्वरूप क्रमशः संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने मार्ग खुल्यो । लामो संघर्ष, ठूलो आर्थिक बोझ र नागरिकको अथाह त्यागपछि अन्ततः २०७२ सालमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जन्मियो । त्यसैले आजको संविधान कुनै एकदिनको उपलब्धि होइन, दशकौँ लामो बलिदान र जनआकांक्षाको प्रतिफल हो ।

वर्तमान राजनीतिक संकट

हालैका राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि मुलुकमा अस्थिरता देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा देशले हालसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । यसबिच आन्दोलनकारी समूहहरूले “नागरिक सरकार” गठनको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन नहुँदा मुलुक अहिले “पावर भ्याक्युम” मा छ ।

मुख्य प्रश्न उठ्छः प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने आधारभूत योग्यता भनेकै प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु हो ।

त्यसैले संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुनै आधार रहँदैन । वर्तमान संविधानलाई ‘मृत’ घोषणा गर्दै वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने तर्क असंवैधानिक मात्र होइन खतराजनक पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा संविधान मृत हुँदैन । बरु धारा ७६ को प्रावधानअनुसार नयाँ निर्वाचनमा जाने बाटो खुला हुन्छ । संविधानको अवसानको बहानामा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने तर्क असंवैधानिक हुन्छ । संविधानलाई बेवास्ता गरेर बनेको सरकार कानुनी हैसियतविहीन हुन्छ ।

संविधानको अवसान ठानेर वैकल्पिक सरकार बनेमा त्यसले कुन आधारमा काम गर्ने ? कुन निकायको निर्वाचन गर्ने हो एकसदनात्मक, दुईसदनात्मक वा संविधान सभाको ? निर्वाचन आयोग, सेना वा प्रहरीको अस्तित्व नै के हुने ? संविधान नरहँदा संवैधानिक आयोग हुँदैन, त्यस्तोमा निर्वाचन कसले गराउँछ ? यी प्रश्नहरू जटिल छन् ।

सम्भावित निकास

अहिलेको संकटको सम्भावित निकास के हुन्छ भनेर बुझ्न विगतको अनुभव सम्झनु आवश्यक छ । २०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले कार्य गर्नका लागि र आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि राजाको संविधानप्रदत्त अधिकार कटौती गर्नुपर्ने थियो । जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ ४ मा प्रतिनिधि सभा घोषणा जारी गर्दै राजाको अधिकार कटौती गर्‍यो र संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि विशेष व्यवस्था गर्‍यो । त्यसबेला प्रस्ट बाटो नहुँदा संविधान र संसदकै संरचनाभित्र रहेर समाधान खोजियो । त्यसैगरी पहिलो संविधान सभा विघटनपछि सहमति जुट्न नसकेपछि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अन्तर्गत “बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश” प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नहुँदा पनि संविधानकै ढाँचाभित्र रहेर समाधान खोजिएको उदाहरण हो । यी दृष्टान्तहरूले एउटा स्पष्ट शिक्षा दिन्छ कि संवैधानिक संकट संविधानलाई मृत ठहर गरेर होइन बरु त्यसकै ढाँचाभित्र रहँदै समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निम्न उपायहरू हुन सक्छन् :

१) सरकारको विकल्प संविधान भित्रैबाट खोज्नुपर्दछ । संविधानको धारा ७६ ले त्यसतर्फ निर्देशित गरेको छ । हाल ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति युवा पुस्ता रुष्ट रहेको देखिन्छ । तसर्थ संविधानको धारा ७६(३) हुँदै ७६(५) सम्मको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर संसद भित्रकै कोही स्वच्छ छवी भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी अन्य बाहिरका व्यक्ति, स्वतन्त्र विज्ञ, आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिलाई सम्मिलित पारी एउटा सरकारको गठन गर्न सकिन्छ ।

यसमा कहिल्यै सरकारमा सहभागी नभएका नेमकिपा जस्ता दलहरू वा रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूले नेतृत्व लिन सक्छन् । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्रिपरिषदमा रहन पाउने व्यवस्था संविधानमा नै छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र संविधानतः संसद विघटन हुन्छ र उक्त सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने हुँदा त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्दैन । यसो गर्दा संविधान पनि बाँच्छ, निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र देशले निकास समेत पाउँछ ।

२) अहिलेको संविधानले पनि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । तर संविधानको धारा ३०५ मा रहेको उक्त व्यवस्था हाल निष्क्रिय छ । संविधान जारी भई संघीय संसदको निर्वाचन भई पहिलो अधिवेशन नबसेसम्म मात्र उक्त प्रावधान सक्रिय थियो । २०७४ मा संघीय संसदको निर्वाचन भएपश्चात सो प्रावधान सक्रिय हुने अवस्था छैन । तसर्थ २०६९ मा जस्तो बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरि देशलाई निकास दिने अवस्था अहिले छैन ।

३) यदि संसदभित्र कुनै सहमति बन्न सकेन भने अर्को विकल्प भनेकै संसदकै विशेष घोषणा हो । २०६३ मा प्रतिनिधि सभा घोषणा जारी गरेको जस्तो दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को अधिवेशन आह्वान गरि तत्कालका लागि संघीय संसदको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने र सो मन्त्रीपरिषदले संघीय संसदको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी संविधान सरहको घोषणा जारी गरी निर्वाचनसम्मको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस घोषणाले अस्थायी रूपमा संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संवैधानिक संशोधनको जिम्मा नयाँ निर्वाचित संसदलाई दिने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले संविधानलाई औपचारिक रूपमा जोगाउँदै तत्कालीन संकट समाधान गर्ने बाटो दिन्छ । यसरी संविधानलाई औपचारिक रूपमा जोगाउँदै राजनीतिक अस्थिरताबाट बाहिरिने बाटो खुलाउन सकिन्छ ।

यस परिस्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधानलाई कमजोर पार्ने कुनै प्रयोग देशले सहन सक्दैन । यो संविधान दशकौँ लामो संघर्ष, रगत र बलिदानको परिणाम हो । २००७ सालदेखि जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने चाहना राखेका थिए । त्यस चाहना केवल २०७२ सालमा मात्र पूरा भएको हो । त्यसैले यसलाई अस्थायी असुविधा वा राजनीतिक असहमतिको बहानामा निष्क्रिय पार्नु जनआकांक्षामाथिको धोका हुनेछ ।

संविधानलाई व्याख्या गर्ने अधिकार छ, प्रयोग गर्ने मार्ग खुला छ । तर संविधानलाई बेवास्ता गर्ने वैकल्पिक प्रयोग सम्भव छैन । विगतले यही सन्देश दिएको छ र वर्तमानले पनि यही माग गरेको छ । संवैधानिक संकटको निकास संविधानकै ढाँचाभित्र खोज्न सकिन्छ र खोजिनुपर्छ ।

अब जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा आएको छ । संविधानविद्हरूसँग छलफल गरी राष्ट्रपतिले संवैधानिक निकास खोज्नुपर्छ । त्यही संवैधानिक परिधिभित्र रहेर धारा ७६ का प्रावधानलाई आधार बनाएर छिट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ । निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हो भने पनि त्यसलाई संविधानमै निर्दिष्ट बाटो प्रयोग गरेर मात्र सम्भव बनाउनुपर्छ ।

संवैधानिक संकट हरेक पटक संविधानकै बाटो खोजेर समाधान गरिएको इतिहास हाम्रो छ । यस पटक पनि त्यही बाटो अपनाउन सकिन्छ । नेपालले हरेक दशकमा संविधान बदल्ने अभ्यास दोहोर्याउन सक्दैन । यो संविधान स्थायीत्व, लोकतन्त्र र राजनीतिक उत्तरदायीत्वको आधारशिला हो । संविधानलाई बेवास्ता गरेर होइन, संविधानकै रक्षा गर्दै निकास खोज्नु आजको मुख्य दायित्व हो । यही मार्गले मात्र मुलुकलाई दीर्घकालीन स्थायीत्व, लोकतन्त्र र राजनीतिक उत्तरदायीत्वतर्फ अघि बढाउन सक्छ ।