काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले वर्तमान परिस्थितिबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता केसीले वर्तमान परिस्थितिलाई साम्य बनाउन सार्वजनिक सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने, गैह्र संवैधानिक दुस्वप्न पनि काँही कतै कसैले देख्न थालेको सुनिन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझै सुन्दर र परिमार्जित लोकतन्त्र हो । वर्तमान अवस्थामा संविधान र यसको संरक्षक राष्ट्रपतिज्यू बाट सक्रियताका साथ यसबारे भइरहेको संवाद र सहमतिको प्रयास र वर्तमान वस्तुस्थितिबारे सार्वजनिक सम्बोधन गर्नु अनिवार्य भएको छ । यो नेपाली जनताको र राष्ट्रको चाहना हो । राष्ट्रपती ज्यू तत्काल ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।
यसैगरी उनले जनेजी लगायत समूहलाई वार्तामा ल्याइ राष्ट्रिय सरकारको गठन संवैधानिक प्रक्रिया भित्रैबाट हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् :
मैले हिजो मात्र समसामयिक वर्तमान परिवेशको सामाधान खोज्ने क्रममा सहयोगी हुन सक्छ कि भने सोंच मा सहमतिको राष्ट्रि्य सरकार सहितका ७ बुँदे अबधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ। १~हामिदेशमा ७ आँ संविधानको प्रयोगमाछौं र यो एक मात्र नेपाली सार्वभौम जनता को प्रतिनिधी द्वारा निर्मित नेपाल को प्रथम संविधान हों। यसमा धेरै त्रुटि र कमजोरी छन।यसको प्रयोगमा धेरै दुरुपयोग र मनपरी भएको छ ।यसको आवधिक निर्मम समीक्षा गर्दै व्यापक संसोधन अनिवार्य भएको छ।तर संविधान संसोधन विद्यमान संवैधानीक प्रक्रिया र जनमत बाट मात्र स्वीकार्य हुन्छं।
२~जेञ्जि लगायत को राष्ट्रिय सरकारको गठन संवैधानिक प्रक्रिया भित्रै बाट हुनु पर्छ। ३ ~लोकतन्त्र भनेकै बाद विवाद ,विचारहरूको तिब्र घर्षण र कटुता पूर्ण द्वन्द्व बाट निस्कने सुन्दर सारांश हो । तर जब यो हिंसामा पुर्याइन्छ यो क्रूर फासिष्ट चरित्र हो ।२३ गते भएको क्रूर हत्याको राज्य जिम्मेवार हो भने २४ गतेभएको राज्यको सर्बोच्च संस्थाहरूका केंद्र सिंहदरबार,संसद भवन र सर्बोच्च अदालत लगायतका सार्वजानिक भवन निजी घर घरहरूमा आगजनी र लुटपाट को कार्य हाम्रा प्रिय जेञ्जि भाई बहिनीहरुको हुँदै होइन,हुनै सक्तैन र योकुरा स्वयं आंदोलन कारी आफैले सार्वजनिक गरिसकेका छन। तसर्थ यो दुवै दिनको घटना को सत्य तथ्य छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक छानवीन समिति अनिवार्य छ। ४ ~ राजनीतिक दल हरू लाई प्रतिबंधित गर्ने र संवैधानिक प्रक्रिया लाई अवरुद्ध गर्ने, गैह्र संवैधानीक दुस्वप्न पनि काँही कतै कसैले देख्न थालेको सुनिन्छ।लोकतन्त्र को विकल्प भनेको अझै सुन्दर र परिमार्जित लोकतंत्र हो।वर्तमान अवस्थामा सम्बिधान र यसको संरक्षक राष्ट्रपति ज्यू बाट सक्रियताका साथ यसबारे भइरहेको संवाद र सहमति को प्रयास र वर्तमान वस्तुस्थिति बारे सार्वजनीक सम्वोधन गर्नु अनिवार्य भएको छ।यो नेपाली जनताको र राष्ट्रको चाहनाहो । राष्ट्रपती ज्यू तत्काल ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया