काठमाडौं । सरकारले सूचीकृत हुन नआएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आज आइतबार बसेको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी बैठकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सही नभएको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ ।
नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जालबारे धेरै कुरा भएको थियो । उनले भने, ‘सभापतिज्यूले अदालतले आदेश गरेअनुसार कानुन बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, हामी पदाधिकारी–पूर्वपदाधिकारीले कानुन बनाइसकेपछि कानुनबमोजिम हुने गरी सूचीकृतका लागि म्याद थपिदिने, बलमिचाइँ गर्न नहुने भनेर भन्यौँ ।’
बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा शीर्ष राजनीतिक दल र तीनका नेताप्रति युवा पुस्ता थप चिढिने अवस्था बन्ने बताएका थिए । ‘बाहिरको कुरा के छ बुझेको छैन, निर्णय गर्ने भनेर फ्याट्ट गरिदिएको छ, असरको ख्याल गरिएको छैन । नियमनको नाममा बन्द गरेर दुःख दिएर समाधान भयो त ?,’ उनले भनेका थिए ।
नेताहरूले यो विषयमा चर्कै ढंगले कुरा उठाएपछि सभापति देउवाको भनाइ थियो, ‘बन्द गर्नुपर्छ त भनेको छैन, नियमन गर्ने भनेको छ । सरकारको कुरा के रहेछ बुझौँ ।’
बैठकले यस विषयमा विज्ञसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया