‘१०० वर्ष पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ’

काठमाडौं । १०० वर्ष पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानकालागि पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा १०० वर्ष र सो भन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता ५० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेको देखिएको छ  । 

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूहको वर्गीकरण अन्तर्गत ७० वर्षदेखि ७९ वर्ष समूहका करिब १० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता ५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता १० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिक समूहमा एक लाख ८१ हजार तीन सय १४ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । 

पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले प्रतिवेदनमा ९० वर्षदेखि ९९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक भत्ता २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को तथ्याङ्कअनुसार यो समूहमा २६ हजार ७ सय २९ जना ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या रहेको देखाएको छ  । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, विद्यालय र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्नुपर्छ । छोराछारीको मासिक कमाइको आवश्यकताअनुसार आमा बुबाले १० देखि २५ प्रतिशत पाउने कानून निर्माण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा उहाँहरूकै आफू खुशी गर्न दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्छ । मुलतः ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धीे स्रोत केन्द्रको स्थापना र ‘प्रोफाइल’ तयार गरी उनीहरूमा निहित ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’

उनको सोचपत्रअनुसार केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको उपकरण, वार्ड र शैय्याको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक सय शैय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालमा कम्तीमा पनि पाँच वटा शैय्या सहितको ‘ज्येष्ठ नागरिक’ (जेरियार्टिक) वार्डको स्थापना गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको हालको १ लाखको बीमालाई क्रमशः १ लाख र १० लाख पुर्‍याउनु पर्छ । नेपाल सरकारबाट आर्थिक रूपमा विपन्न, बेवारिसे तथा विविध कारणले घरबारविहीन भएकाहरूका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदानप्रदान, मनोरञ्जन लगायतका क्रियाकलापका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने इच्छा देखाएमा ५ लाखसम्मको सरल ब्याजदरको ऋण दिने गरी ज्येष्ठ नागरिक ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्छ । 

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि विनियोजन गर्नुपर्दछ ।

पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले सरकारको थिंक ट्याक नीति तथा प्रतिष्ठानमार्फत राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरूप ‘ज्येष्ठ नागरिक राहत कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसअन्तर्गत, अहिले मासिक ३ हजार पाइरहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई एक महिनाको भत्ता बराबरको रकम नेपालीहरूको महान् पर्व दसैँअघि पाउने गरी बोनस दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्,‘कानुनले ६० वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि मासिक भत्ता भने ७० वर्ष माथिकालाई मात्र दिने गरिएको छ । यो नीति कानुनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण छ, यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ ।’

तत्कालका लागि भने कानुनी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको वर्गमा परेर पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाउनेका लागि राज्यले हाल मुलुकभित्र रहेका १ सय १५ वटा वृद्धाश्रममा बसिरहेका करिब २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजारका दरले ३ महिनाको एकमुष्ठ १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सरकारसँग गरेको अनुरोधको पनि राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् ।