काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
‘सूचीकरण नभएका सामाजिक सन्जालहरु आजबाट क्रमश: बन्दको निर्णय लागू हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाएको छ ।
बैठकले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराइने र प्रक्रियामा आएपछि त्यतिबेलाबाटै पुनः सक्रिय गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा हिजो राति १२ बजेपछि सकिइसकेको छ । हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भएका छन् । सबैले सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । यिनले नेपालका सम्पर्क कार्यालय भने खोलेका छैनन् । ठूला टेक–कम्पनीहरूले हरेक देशमा कार्यालय खोल्ने कुरा त्यति व्यवहारिक नभएकाले सरकारले जोड पनि दिएको छैन । सूचीकृत हुनेमध्ये टिकटकले नेपालमा सक्रियतापूर्वक पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल साक्षरताका अभियानसँगै विभिन्न कार्यक्रमका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
सरकारले प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै पाँचपटक सूचना निकालिसकेको छ । सबैभन्दा पहिला २०८० मंसिर १५ मा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन अनुरोध गरिएको थियो । २०८१ भदौ २५ मा मन्त्रालयको वेबसाइटमा निर्देशिका र सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । २०८१ माघ २१ मा गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको थियो । २०८१ चैत ७ मा अन्तिम पटक सूचीकरणका लागि ३० दिनको समय दिएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो भने अहिले २०८२ भदौ १२ मा ७ दिनको म्याद दिइएको थियो ।
सरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्युले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले गत वैशाखमा मेटाका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्ता गरेको थियो । मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारसँग सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले कुराकानी गरेकी थिइन् । त्यसयता मेटाले कुनै सरकारलाई कुनै औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । एक्स, अल्फाबेट (गुगल), लिंक्डइनजस्ता प्लाटफर्म सम्पर्कमै आएका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया