काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन)विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकार सक्रियतापूर्वक नयाँ ऐन निर्माण र अधूरा कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्णता दिन लागेको बताए ।
उनले विशेषतः आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमार्फत सुनिश्चित गर्न लागिएको प्रष्ट पार्दै भने, ‘बाबुको पहिचान नभएको वा बाबुले अपनत्व नलिएको अवस्थामा आमाको नामबाटै सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिने प्रावधान गरिएको छ । साथै नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई, बाबु विदेशी भए पनि, अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले नागरिकको सेवाको सहजता बढाउन थप २३ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए । विधेयक कानुनको रूप लिएपछि कोही पनि नागरिक नागरिकताबिहीन भएर बस्नु नपर्ने उनको दाबी छ ।
उनले प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाएकोमा आभार व्यक्त गर्दै यसलाई संविधानको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विधेयक भएको उल्लेख गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया