अवकाशको ७ दिनअघि विवादितलाई उपहारमा जिल्ला न्यायाधीश पद !

काठमाडौं । भदौ १७ गते मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो । जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ६ जनामध्ये ४ जना न्याय समूह र एक एक जना सरकारी वकिल तथा कानून समूहका उपसचिव थिए ।

मंगलबार जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामध्ये एक जना उपसचिव तीन पटक तथा दुई जना उपसचिवहरू दुई पटक जिल्ला न्यायाधीश बनाउन योग्य नरहेको भन्दै छाडिएको थियो ।

मंगलबार जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइराला यसअघि तीन पटक जिल्ला न्यायाधीश बनाउनबाट रोकिएका व्यक्ति हुन् । उनी अति विवादित पात्र रहेको भन्दै यसअघि तीन पटक भएका न्यायाधीश नियुक्तिमा उनी फालिएका पात्र थिए । यसअघिको नियुक्तिमा ‘योग्य नरहेका’ कोइराला यस पटकको नियुक्ति सिफारिसमा भने कानून मन्त्रीको जोडबलमा जिल्ला न्यायाधीश बन्न सफल भए ।

त्यसै गरी यसअघि दुई पटकको जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा फालिएका उपरजिस्ट्रार कुलप्रसाद दाहाललाई पनि न्याय परिषद्ले यस पटक योग्य देख्दै जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।

त्यसै गरी सरकारी वकिल समूहबाट यसअघिका दुई नियुक्तिमा योग्य नभएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता (उपसचिव) गोकुल बहादुर निरौला पनि यस पटक योग्य बनेर जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सफल भएका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्याय समूहका सूर्यप्रसाद भण्डारी र अनुपमा पन्त तथा कानून समूहका विश्वदीप वेस्रा भने यसअघि विवादमा नआएका व्यक्तिहरू हुन् ।

जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस हुँदा यसअघि दुई पटक छाडिएका राजु पराजुलीलाई अहिले पनि छाडिएको छ भने यसअघि कहिल्यै विवादमा नआएका र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार रहेका तीर्थराज भट्टराईलाई भने छाडिएको । वरियता क्रममा तीर्थराज भट्टराई सूर्यप्रसाद भण्डारीभन्दा अगाडि रहेको भए पनि उनलाई छाडिएको छ ।

अनिवार्य अवकाशमा जान ७ दिनअघि न्यायाधीश पद उपहार !
मंगलबारको जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा परेका अरुणकुमार कोइराला ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान ७ दिन मात्रै बाँकी थियो । २०२४ भदौ २५ गते जन्मिएका कोइराला आगामी भदौ २४ गतेपछि ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने थियो । तर जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएसँगै उनले थप ५ वर्ष जागिर खान पाउने भएका छन् । संविधानमा जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ ।

तर अनिवार्य अवकाशमा जान एक साता मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा कानूनमन्त्रीको जोडबलमा न्याय परिषद्ले कोइरालालाई जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । न्याय परिषद्को सदस्य रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बिरामी रहेको कारण बैठकमा बस्न नसक्ने भनी जानकारी गराउँदा समेत कोइरालालाई न्यायाधीश बनाउन कानून मन्त्री अजय कुमार चौरसियाको जोडबलमा परिषद्को बैठक राखेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

न्यायाधीशमा सिफारिस कोइरालाको विवादित विगत
जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उपरजिस्ट्रार अरुणकुमार कोइराला यसअघि पटक पटक विवादमा परेर छाडिएका व्यक्ति हुन् । पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका लागि बिचौलियाको काम गरेको भन्दै उनलाई कारवाहीस्वरुप तीन पटकसम्म जिल्ला न्यायाधीश बन्न रोकिएको थियो । जोशीका लागि मुद्दामा सेटिङ गरेको र केही अमर्यादित काम गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । त्यसै कारण यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीले उनलाई जिल्ला न्यायाधीशमा जानबाट रोकेका थिए ।

कोइरालाले यसअघि पर्सा जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार रहँदा पनि कार्यालयको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । प्रशासनिक खर्चका लागि पठाइएको रकम कोइरालाले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा राखी ६ महिनासम्म हिसाब नै नदिएको र कारबाहीको तयारी भएपछि मात्रै उक्त हिसाब मिलान गरेको आरोप लागेको थियो ।

आर्थिक, नैतिक र सांस्कृतिक रूपमा विवादमा परेको भन्दै उनी यसअघि तीन पटक जिल्ला न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएका थिए अर्थात् अयोग्य बनेका थिए । यस पटक भने उनी कानुन मन्त्रीको जोडबलबाट एकाएक जिल्ला न्यायाधीश बन्न सफल भए ।
पर्साका स्थानीय बासिन्दा रहेका कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसियासँग पर्सामा स्रेस्तेदार बनेपछि कोइरालाको चिनजान भएको थियो । काँग्रेसको नेता रहेको कारण त्यति बेला चौरसिया जिल्ला अदालतमा जाने आउने गरिरहन्थे । त्यसपछि नै चौरसिया र कोइरालाको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै अहिले कोइरालालाई बोक्ने तहसम्म चौरसिया पुगेका हुन् ।

यसै गरी विवादित भन्दै यसअघि दुई पटक छाडिएका कुलप्रसाद दाहाललाई समेत कानुन मन्त्रीकै जोडबलमा जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको छ । दाहाल यसअघि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा स्रेस्तेदार रहँदा मुद्दाका पक्षहरूसँग रकम उठाएको भन्दै छानबिनमा तानिएका व्यक्ति हुन् । दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालत र अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियारले दाहालमाथिको उजुरी तामेलीमा राखेको पाइएको छ ।

अवकाशको २४ दिनअघि जुनियरलाई न्यायाधीश पद !
यता सरकारी वकिल समूहबाट जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका गोकुल बहादुर निरौला पनि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान २४ दिन मात्रै बाँकी थियो । २०२४ असोज ११ गते जन्मिएका निरौला आगामी असोज १० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने थियो ।

सरकारी वकिल समूहमा पनि वरियताको २९ नम्बरमा रहेका निरौला जिल्ला न्यायाधीश बन्न चाहनेको २४ औँ वरियतामा थिए । अहिले नै जिल्ला न्यायाधीश नबनाइए उनी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले अरुणकुमार कोइराला र गोकुल बहादुर निरौलालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउनकै लागि परिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

हाल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा रहेका निरौलासमेत पटक पटक विवादमा आएका व्यक्ति हुन् । कतिपय कसुरमा अभियोजन गर्दा कमजोर अभियोजन गरेको, बहसमा सरकारी पक्ष कमजोर हुने गरी बहस गरेको र प्रमाण पेस नगरेको तथा आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपसमेत निरौलाविरुद्ध लाग्ने गरेको थियो । यद्यपि उनीभन्दा वरियतामा धेरै माथि रहेका र २०७० भदौ महिनामै जिल्ला न्यायाधिवक्ता बनेका व्यक्तिलाई छाडेर अवकाशमा जानुभन्दा केही दिन अघि मात्रै २०७२ सालको ब्याचबाट निरौलालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको हो ।

यसरी न्याय परिषद्ले मंगलबार जिल्ला न्यायाधीशमा ६ जनालाई सिफारिस गर्दा तीन जना व्यक्तिहरू पटक पटक छाडिएका र फालिएका तथा विवादित पात्र हुन् । तर उनीहरूले कानुनमन्त्री अजय कुमार चौरसिया र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई नै प्रभावमा पारेर जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पाउन सफल भएका छन् ।

यता जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका सूर्यप्रसाद भण्डारी भने फैसला लेखनमा राम्रो दक्खल भएका व्यक्ति हुन् । उनी सर्वोच्च अदालतमै इजलास अधिकृतका रूपमा रही फैसला लेखन गरिरहेका व्यक्ति हुन् । महिला कोटाबाट न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी अनुपमा पन्तसँग सर्वोच्चको फैसला लेखनमा अनुभव नभए पनि लिखितमै उपरजिस्स्ट्रार पास गरेकी व्यक्ति हुन् भने कानून समूहका उपसचिव विश्वदीप वेस्रा अध्ययनशील र क्षमतावान् मानिएका व्यक्ति हुन् । परिषद्का केही सदस्यले उनलाई सहसचिव बनाउनुपर्ने भएकाले जिल्ला न्यायाधीशमा नलैजान भनेमनि बेस्रा आफैँले जिल्ला न्यायाधीशमा जान इच्छा देखाएकाले उनलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्था
हाल जिल्ला अदालतहरूमा २७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । रिक्त रहेका २७ न्यायाधीशमध्ये संविधानको धारा १४९ को उपधारा २(क) अनुसार ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा २० प्रतिशतले हुन आउने न्यायाधीश नियुक्तका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा १ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ को (क) मा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा जिल्ला न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा गरिने कुरा उल्लेख छ ।

धारा १४९ को उपधारा २ को खण्ड (क)मा भनिएको छ,
‘(क) रिक्त पदमध्ये बिस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा ।’

सोही उपधाराको खण्ड (ख) मा ४० प्रतिशत नियुक्ति आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हुने उल्लेख छ ।
जसमा भनिएको छ,

‘(ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।’

त्यसै गरी धारा १४९ को उपधारा २ को खण्ड ‘ग’ मा बाँकी ४० प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खण्ड ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।’

यसरी न्याय परिषद्ले आफ्नो अनुकूलतामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने २७ रिक्त न्यायाधीशको २० प्रतिशत अर्थात् ६ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंगलबार ६ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।