काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
मोरङका कानून विद्यार्थी आयुष दाहालले भदौ ६ गते फेसबुकमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
श्रेष्ठले ‘भनसुन र घुसबिना न्याय नपाइने’ र ‘न्यायालय सरकारको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्छ’ भन्ने शैलीमा पोस्ट गरेका थिए ।
मुद्धामा बहस गर्दै अधिवक्ताहरूले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले न्यायप्रणालीमा अनास्था फैलाएको र जनआस्थालाई भत्काउने कार्य भएको बताए ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९ बमोजिम कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया