काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधतामाथि उठेको प्रश्नसम्बन्धी रिट निवेदन अब पूर्ण सुनुवाइमा जाने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त रिटलाई अग्राधिकारमा राखी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ओली नेतृत्वको सरकार गैर कानुनी भइसकेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए ।
बहसपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसदमा विश्वासको मत, दलहरूको समर्थन फिर्ता लगायतका कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
उक्त रिटमा जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको आरोप लगाइएको छ ।
सर्वोच्चले यससँग सम्बन्धित चार संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै दुवै पक्षको धारणा सुनेर मात्र निर्णय गर्ने बताएको छ ।
यसरी अब प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार वैधानिक हो वा ‘कामचलाउ’ भन्ने विषय पूर्ण सुनुवाइमार्फत टुंगो लाग्ने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया